मेट्रो परियोजना, संजीवनी क्लिनिक, आवासगृह और कॉलेज के लिए जमीन आवंटित

• 16 प्रकरणों में जमीन के लिए कलेक्टर की हां, पुलिस थानों के साथ फायर ब्रिगेड और बस स्टाफ को भी मिली जगह

इंदौर (Indore)। इंदौर के विकास को गति मिलेगी। मेट्रो रेल परियोजना से लेकर संजीवनी क्लिनिक, सीवरेज प्लांट, कॉलेज, आरोग्य केंद्र, पुलिस स्टेशन अब बन सकेंगे। कल कलेक्टर ने नजूल निवर्तन नियम के तहत सभी विभागों को मिलने वाली जमीनों को लेकर हरी झंडी दे दी। लगभग 16 प्रकरणों में जमीन की मांग को लेकर लंबे समय से प्रकरण अटके हुए थे, जिसे देखते हुए कल बैठक आयोजित की गई। जिला नजूल निवर्तन समिति की बैठक में कल इंदौर के विकास को पंख मिलें। तेजी से विकास कर रहे इंदौर में मेट्रो परियोजना के लिए जगह-जगह स्टेशन बनाए जाना हैं, जिसके लिए कस्बा इंदौर जूनी इंदौर में 0.320 हेक्टेयर व खजराना तहसील जूनी इंदौर में 0.05 हेेक्टेयर भूमि मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत पार्किंग के लिए स्वीकृत कर दी गई है।

निपानिया तहसील जूनी इंदौर में प्रस्तावित महालक्ष्मी रोड थाने के लिए 0.0133 हेक्टेयर, पीपल्याहाना तहसील जूनी इंदौर में संजीवनी क्लिनिक बनाए जाने के लिए जमीन की मांग की गई थी, जिसे स्वीकृत करते हुए 0.080 हेक्टेयर की मंजूरी दे दी गई है, वहीं मल्हारगंज थाना धार रोड पर भवन एवं आवास निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पक्ष में 0.800 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। भंवरासला तहसील में भी पुलिस विभाग ने जमीन की मांग की थी, जिसे कलेक्टर ने स्वीकृति दी है। हालांकि मल्हारगंज स्थित सर्वे नं. 663/1 के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए आधी-अधूरी जमीनें स्वीकृत की गई हैं।

बेटमा में कॉलेज तो बड़ा बांगड़दा में स्कूल खुलेगा
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मांग पर रामबड़ोदिया देपालपुर में मध्यप्रदेश शासन का शासकीय महाविद्यालय बनाया जाना है, जिसके लिए कल कलेक्टर ने 4 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं बड़ा बांगड़दा तहसील मल्हारगंज में सत्यसांई मेडिकल एंड हेल्थ केयर ट्रस्ट के पक्ष में 0.446 हेक्टेयर भूमि का आवंटन मंजूर किया गया है। देपालपुर तहसील में ही एसटीपी निर्माण के लिए नगर परिषद देपालपुर ने निर्माण की मांग रखी थी, जिसे 0.4050 हेक्टेयर में से 0. 092 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई है। छड़ोदा देपालपुर में उपस्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए 50 बाय 90 वर्गमीटर का निर्माण हो सकेगा, वहीं कई अन्य जमीन की मांगें भी मान ली गईं।

आधी जगहों पर बनेगा फायर स्टेशन, निगम करेगा सर्वे
धार रोड पर पुलिस प्रशासन द्वारा आवास एवं भवन के लिए बांक तहसील में 0.800 हेक्टेयर जमीन की मांग की थी। यहां मांग से ज्यादा जमीन होने की सूरत में कलेक्टर ने नगर निगम को सर्वे कर बस स्टैंड बनाए जाने के लिए भी सर्वे करने के निर्देश दिए। कई जमीनों के प्रकरणों में यही निर्देश जारी किए गए हैं। यदि यहां बड़े जमीन के टुकड़े हैं तो यहां अन्य प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे।