इंदौर: बिना ई-केवायसी 1 मई से नहीं मिलेगा राशन

इंदौर में 90 प्रतिशत लोगों की हुई ईकेवायसी, 10 प्रतिशत को भी जोडऩे के लिए विभाग चला रहा अभियान

इंदौर। शासन (Government) की नई नीति के तहत अब 1 मई (May 1) से ऐसे लोग जो उचित मूल्य दुकानों (fair price shops) से राशन लेते हैं, उन्हें 1 मई से पहले अपनी ई-केवायसी (e-KYC) करवाना होगी। अगर वे ई-केवायसी नहीं करवाते हैं तो 1 मई से उन्हें उचित मूल्य दुकानों से राशन नहीं मिल पाएगा। इंदौर में अब तक 90 प्रतिशत हितग्राहियों ने अपनी ई-केवायसी करवा ली है, वहीं शेष बचे 10 प्रतिशत लोगों को भी इससे जोडऩे के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग विशेष अभियान चला रहा है।

उल्लेखनीय है कि 1 मई से प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके तहत ई-केवायसी वाले उपभोक्ताओं को ही उचित मूल्य दुकानों से राशन मिलेगा। उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य होगा। इंदौर जिल में जिन लोगों ने ई-केवायसी नहीं करवाई है, उन्हें भी 30 अप्रैल से पहले इससे जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है। शासन की इस योजना का प्रमुख मकसद ऐसे लोगों को हितग्राहियों की सूची से बाहर करना है जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो एक से ज्यादा जगह नाम दर्ज करवाकर राशन ले रहे हैं। नई व्यवस्था में सिर्फ पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ ले सकेगा।

इंदौर में 16.86 लाख उपभोक्ता, 1.68 लाख की बची ई-केवायसी
जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारु ने बताया कि इंदौर में कुल 16,86,349 उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक 15,17,588 उपभोक्ताओं की ई-केवायसी हो चुकी है, जो करीब 90 प्रतिशत है। वहीं 1,68,761 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवायसी होना बाकी है। संभाग स्तर की बात करें तो इंदौर जिला सबसे आगे चल रहा है। संभाग में कुल 94,16,048 उपभोक्ताओं में से 77,50,999 उपभोक्ताओं की ई-केवायसी हुई है और 16,65,049 की बची है। यानी संभाग स्तर पर 82.32 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवायसी हो पाई है। इसमें बड़वानी, झाबुआ और आलीराजपुर सबसे पीछे चल रहे हैं।

कलेक्टर ने अधिकारियों में बांटी जिम्मेदारी
सभी हितग्राहियों की ई-केवायसी करवाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने विशेष अभियान के तहत नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सब डिवीजन लेवल पर सभी एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम क्षेत्र के लिए नगर निगम के अपर आयुक्त अनिल बावरिया नोडल अधिकारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन और पूरे जिले में को-ऑर्डिनेशन पर्यवेक्षक के लिए गौरव बेनल को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

घर-घर जाकर कर रहे ई-केवायसी
शासन के निर्देश पर ई-केवायसी के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही कई क्षेत्रों में अधिकारी घर-घर जाकर भी ई-केवायसी कर रहे हैं। इस दौरान वे हितग्राही के बायोमैट्रीक से उसकी पहचान की पुष्टि करते हुए ई-केवायसी कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को पीओएस मशीनें भी दी गई हैं। उपभोक्ता ऑनलाइन भी अपना ई-केवायसी कर सकते हैं।