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हुकुमचंद मिल के साथ एलआईजी, नेहरू नगर, ओल्ड पलासिया के साथ होल्कर कॉलेज और आईटीआई की जमीनों पर भी प्रोजेक्ट लाएगा हाउसिंग बोर्ड

January 22, 2024

  • नि:शुल्क रजिस्ट्री, किराए के साथ 20 फीसदी अधिक निर्मित क्षेत्र मिलेगा रहवासियों को, अतिक्रमण हटाने के साथ पुनर्घनत्वीकरण योजना पर अफसरों ने की चर्चा

इंदौर। पिछले दिनों हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन नगर निगम से हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित हो गई और हाईकोर्ट आदेश पर लगभग 487 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए, जिसमें मजदूरों की जमा पूंजी के साथ देनदारों की राशि शामिल रही। अब हुकुमचंद मिल के 126 चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। इस संबंध में कल कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें निगमायुक्त हर्षिका सिंह भी मौजूद रहीं। उन्हें निगम की टीम के साथ मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।


हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला के मुताबिक इस मिल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर इसकी साफ-सफाई भी करवाई जाएगी और साथ ही मास्टर प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। इस पर इंदौर का एक भव्य और बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाएगा। इसके अलावा पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत अन्य प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें एलआईजी और नेहरू नगर की पुनर्विकास परियोजना तो प्रस्तावित है ही, साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई की 1.50 हेक्टेयर जमीन के अलावा होल्कर शासकीय कॉलेज की 1.20 हेक्टेयर जमीन पर भी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, तो ओल्ड पलासिया स्थित लोक निर्माण विभाग की 8.533 हेक्टेयर जमीन के अलावा संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग कार्यालय की 0.43 हेक्टेयर जमीन को भी पुनर्घनत्वीकरण योजना में लिया गया है।

रेडियो कॉलोनी में ई और डी श्रेणी के क्वार्टर निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई है। कल कलेक्टर आशीष सिंह और निगमायुक्त हर्षिका सिंह की बैठक में हाउसिंग बोर्ड सहित निगम, प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि नए अतिक्रमणों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं और हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के पश्चात ही यह कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ नेहरू नगर की कॉलोनी बोर्ड ने 50 साल पहले बनाई थी, जिसे 2018 में निगम ने जीर्ण-शीर्ण घोषित कर दिया और अब ये मरम्मत के योग्य भी नहीं बची, जिसके चलते इसका पुनर्विकास प्रस्तावित है। यहां के रहवासियों को किराया, नि:शुल्क रजिस्ट्री सहित अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी।

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