इन्दौर। अवैध कालोनियों को वैध करने के मामले में नगर निगम के कालोनी सेल ने अपने सभी 19 झोन के भवन अधिकारियों से उनकी यथास्थिति की जानकारी मांगी है, ताकि इन कालोनियों में विकास कार्यों की शुरूआत की जा सके। हालांकि कलेक्टर कार्यालय से एनओसी मिलने के बाद ही निगम इन वार्डों में विकास की योजना बनाएगा। भवन अधिकारियों को दिए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि अब अगर कोई नई अवैध कॉलोनी बनी तो इसकी जवाबदारी उनकी होगी।
इन कालोनियों में नागरिकों के लिए अधोसंरचना यानि सडक़, ड्रेनेज, पानी, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था नगर निगम को करना है। इसको लेकर इस साल की 13 जनवरी को नियम बनाकर आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन कई कालोनियां अवैध से वैध नहीं हो पाई है। इसको लेकर निगम के योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी राजेश उदावत ने सभी भवन अधिकारियों को एक पत्र लिखकर उनके क्षेत्र में स्थित अवैध कॉलोनियों की जानकारी मंगवाई है, ताकि वहां विकास कार्यों की शुरूआत की जा सके। उदावत ने बताया कि कुल 207 कालोनियों को वैध किया जाना है। कई कालोनियों में अधूरे काम भी पड़े हैं, इन्हें भी पूरा किया जाएगा। इन कालोनियों में कलेक्टर कार्यालय से एनओसी मिलते ही विकास कार्यों की शुरूआत कर दी जाएगी।
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