CM शिवराज ने कहा, हमने 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में डालने का चमत्कार किया 

बैतूल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा है कि हमने 22 महीने में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए किसानों (farmers) के खाते में डालने का चमत्कार किया है। यह किसानों की सरकार है, किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा कर प्रदेश के हर सूखे खेत में फसल लहलहाने (waving crops) के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है।

मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को बैतूल में आयोजित राज्य स्तरीय फसल क्षति दावा राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की 7618 करोड़ रुपए की राशि का सिंगल क्लिक से वितरण किया। इस राशि के माध्यम से 49 लाख दावों का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन तथा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, बैतूल सांसद दुर्गादास उइके व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बैतूल के 381 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

सीएम ने कहा कि प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश में सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण आज सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज 7618 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाले गए हैं। इससे पूर्व भी फसलें खराब होने पर 2876 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए थे। किसानों को राज्य सरकार द्वारा अब तक 10 हजार 494 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की गई है। पूर्व की सरकार में किसानों के प्रति ऐसी सकारात्मक सोच का अभाव था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व की सरकार ने बीमा कंपनियों को प्रीमियम की राशि नहीं दी थी, परिणामस्वरूप किसानों को बीमा की राशि नहीं मिल पाई। साथ ही पूर्व की सरकारों ने फसल खराब होने पर सर्वे तक नहीं कराया, जबकि वर्तमान में राज्य सरकार ने केवल बैतूल जिले में ही एक लाख 28 हजार 474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक राशि प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंकों को 29 हजार 834 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। बिजली कनेक्शन पर अनुदान के लिए प्रति मोटर 51 हजार रुपए का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ने 47 हजार किसानों की ओर से बिजली कंपनियों 30 हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराए।

उन्होंने प्रधानमंत्री का किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने के लिए आभार मानते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल मध्य प्रदेश को इस योजना में 10 हजार 333 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ही राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को चार हजार रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रुप से छोटे किसानों के लिए 10 हजार रुपए संजीवनी के समान है।

उन्होंने कहा कि अब तक 4 हजार 779 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। पिछले साल खरीफ की फसल में जो नुकसान हुआ था इसके लिए 2 हजार 876 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए। सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ की राशि बैंकों को उपलब्ध कराई गई। खरीफ के लिए दो लाख 88 हजार से अधिक किसानों को उद्यानिकी फसलों के लिए 193 करोड रुपए फसल बीमा के रूप में दिए गए। सोलर पंप अनुदान योजना में 72 करोड़ रुपए किसानों की ओर से जमा किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1583 करोड़ रुपए का लोन बैंकों द्वारा दिया गया। गेहूं, धान, ज्वार, चना, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और अन्य फसलों की खरीद पर किसानों के खाते में 75 हजार करोड़ रुपए डाले गए।

यह 22 महीनों का हिसाब है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार पिछले 22 महीनों में एक लाख 64 हजार 737 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले गए हैं। इसमें यदि आज जारी हुई राशि को जोड़ दिया जाए तो किसानों के खातों में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने किसानों का केवल 6000 करोड़ का ऋण माफ किया था। इसमें से भी आधे की जिम्मेदारी बैंकों और सोसाइटी पर डाल दी गई थी, परिणाम स्वरूप किसानों का ऋण माफ ही नहीं हुआ था।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आगामी वर्षों में सिंचाई की व्यवस्था पर 66 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगी। एक-एक बूंद पानी का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों की बजाए पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति खेतों में की जाएगी, जिससे किसान स्प्रिंकलर और ड्रीप का उपयोग कर अपनी फसल लहलहा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 तक नर्मदा जी के जल का शत-प्रतिशत उपयोग हमें सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो-दो कोरोना की लहर के बाद भी जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के कार्य को हमने प्रभावित नहीं होने दिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को कोरोना के दोनों टीके लगवाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, वे बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आवश्यक रूप से मास्क लगाने के लिए भी प्रदेशवासियों को प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती, ड्रोन के उपयोग को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवा वर्ग कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन आदि बनाने की ओर अग्रसर हों, राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। इसी प्रकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की ओर युवाओं को पहल करनी चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में भी पूरा सहयोग करेगी।

 

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आगे आना चाहिए। जिन किसान भाइयों की पथरीली जमीन है, वे यदि अपने खेत पर 2 मेगा वाट के सोलर संयंत्र लगाते हैं, तो राज्य सरकार उनसे लगभग 3.15 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इससे किसानों को बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने किसान भाइयों से गांव का गौरव दिवस मनाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केवल शहरों का ही मास्टर प्लान क्यों बने, गांव वाले एक दिन तय करके अपने गांव का गौरव दिवस मनाएं और गांव की विकास योजना निर्धारित करें।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का सर्वे कराया गया है। जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास प्लस के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने दिल्ली से वर्चुअल उद्बोधन के माध्यम से कहा कि आज का यह अवसर मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। पहले कभी इतनी अधिक फसल बीमा की राशि का लाभ किसानों को नहीं मिला। यह पहला अवसर है जब प्रदेश के 49 लाख से अधिक किसानों को 7618 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि उनके खातों में जमा की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से खेती और किसानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने मुख्यमंत्री चौहान की कृषि हितैषी नीतियों और किसानों के प्रति संवेदनशीलता के प्रति धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में निरंतर सिंचाई की क्षमता और बिजली की उपलब्धता बढ़ रही है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रदेश में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दोनों मिलकर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन के लिए नित नई योजनाएं बनाई जाकर उन्हें लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। कम प्रीमियम देकर किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल रहा है। प्रदेश खाद्यान्न, दुग्ध उत्पादन, बागवानी आदि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। केन्द्र सरकार कृषि के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रदेश को सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को आज तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिए ड्रोन पॉलिसी जारी कर दी है। ड्रोन खरीदने की इच्छुक संस्थाओं को अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि आज का दिन बैतूल ही नहीं, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश और सम्पूर्ण भारत के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। मध्यप्रदेश लगातार सात साल से कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। यह सब प्रदेश के किसानों की मेहनत की वजह से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की गिनती देश में नंबर वन राज्य के रूप में हो रही है।