केंद्रीय कर्मियों को भी करना होगा ‘कॉस्ट कटिंग’ का सामना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स (Overtime Allowances and Rewards) आदि जैसे खर्चों में 20 प्रतिशत की कटौती करेंगे। ऐसे में साफ है कि लागत में कटौती की आंच अब केन्द्र सरकार के कार्यालयों (Government Offices) और कर्मचारियों तक पहुंच गई है।

केंद्र सरकार कोरोना से बिगड़े वित्तीय हालात को सुधारने के लिए खर्च पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। इस आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते जैसी कई चीजें प्रभावित होंगी। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में दो बार मंत्रालयों और विभागों द्वारा खर्च में कटौती का आदेश दिया था, लेकिन ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे मदों पर ऐसा आदेश नहीं दिया था।

हालांकि, गुरुवार को वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया जो भारत सरकार के सभी सचिवों और मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया। जिसमें फिजूलखर्च (Useless expenditure) को रोकने के लिए कदम उठाने और इसमें 20 प्रतिशत की कमी करने को कहा गया।

ज्ञापन में कहा गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सभी परिहार्य गैर-योजनागत खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाएं। इस उद्देश्य के लिए 2019-20 में खर्च को आधार रेखा के रूप में लिया जा सकता है। हालांकि ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

इस मसले पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कटौती करने का एक सही समय है क्योंकि सिस्टम 100 प्रतिशत क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं। बता दें कि ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स (पुरस्कार), घरेलू यात्रा (Domestic Travel), विदेश यात्रा खर्च (travel expenditure), ऑफिस खर्च, किराए (Rent), रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी (Royalty), प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क में खर्च में कमी करने के लिए आदेश में कहा गया है।