विधानसभा चुनाव में लड़की बहिन योजना की लोकप्रियता से डरा अघाड़ी

मुंबई। एकनाथ शिंदे सरकार (Eknath Shinde government) ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लड़की बहिन सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलने का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम की शुरुआती किस्तें महिलाओं को मिल भी चुकी हैं। इस बीच अब तक स्कीम को फिजूलखर्ची बताने वाली कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी का रुख भी बदल गया है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को डर है कि कहीं स्कीम का विरोध करना भारी न पड़ जाए और भाजपा एवं एकनाथ शिंदे इसे ही मुद्दा बना लें कि महाविकास अघाड़ी तो महिलाओं के खिलाफ है।

ऐसे में लड़की बहिन योजना को लेकर महाविकास अघाड़ी ने अपने रुख को नरम कर लिया है। यही नहीं महाविकास अघाड़ी की ओर से जारी होने वाले घोषणा पत्र में भी ऐसी किसी स्कीम का ऐलान हो सकता है। दरअसल महाविकास अघाड़ी ने एक सर्वे कराया है, जिसमें पता चला है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इस स्कीम से महायुति को फायदा हो सकता है। कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी-शरद पवार के बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि चुनाव में कितने वादे किए जाएं। इस बीच उन्हें फीडबैक मिला है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में सत्ताधारी गठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है।

इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का देने की गांरटी दी गई है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि मुफ्त लाभ वाली वही योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिनसे आर्थिक स्थिति न बिगड़ती हो। लेकिन अब पार्टी को जानकारी मिली है कि स्कीम को विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में लोकप्रियता मिल रही है। इसके चलते महाविकास अघाड़ी का रुख भी बदल रहा है। 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी की ओर से मेनिफेस्टो जारी करने की तैयारी है। इस घोषणा पत्र में भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है।

ऐसी ही स्कीम के ऐलान की भी तैयारी में महाविकास अघाड़ी
अघाड़ी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारे बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि हमें भी ऐसी ही किसी स्कीम का ऐलान करना चाहिए या फिर नहीं। अब सहमति बन गई है कि हमें भी महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान करना होगा। अब यह तय करना है कि इस स्कीम के तहत 1500 रुपये देने का ऐलान किया जाए या फिर रकम को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाए। खबर है कि कांग्रेस के सुझाव पर महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में 25 लाख रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस और किसानों के कर्ज को माफ करने जैसे ऐलान भी हो सकते हैं।