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    31 फ्लायओवरों का काम एक साथ होगा शुरू, 5 इंदौर के भी

  • November 24, 2022

    केन्द्र से मिली सौगात के बाद अब प्रदेश सरकार बनवा रही है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 2 हजार करोड़ से अधिक की खर्च होगी राशि

    इंदौर। परिवहन मंत्रालय ने पिछले दिनों नए फ्लायओवरों के साथ कई सडक़ों को भी मंजूरी दी, जिस पर 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। 5 फ्लायओवर इंदौर में भी बनेंगे और 26 प्रदेश के अन्य स्थानों पर। इन सभी 31 फ्लायओवरों का निर्माण एक साथ शुरू कराया जाएगा, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका भी लाभ लिया जा सके। नतीजतन एमपीआरडीसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है और जल्द ही टेंडर भी बुलाए जाएंगे।


    इंदौर में ही पिछले दिनों आए केन्द्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 800 करोड़ रुपए से अधिक के फ्लायओवरों की घोषणा की थी, जिसमें इंदौर के भी 5 फ्लायओवर शामिल किए गए। इसके अलावा अन्य प्रमुख सडक़ों के लिए भी घोषणा की गई। लगभग 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्टों के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इंदौर में देवास नाका, सत्यसांई चौराहा, खंडवा रोड आईटी पार्क, मरीमाता और मूसाखेड़ी चौराहा पर ये फ्लायओवर निर्मित होना है। वहीं एबी रोड के बीआरटीएस कॉरिडोर पर एलिवेटेड फ्लायओवर का भी निर्माण किया जाना है, जिसकी ड्राइंग-डिजाइन में ही लम्बा समय लग गया। लोक निर्माण विभाग ने हालांकि इसकी तैयारी कर ली है। मगर अब इसका जिम्मा प्राधिकरण को सौंपे जाने की भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इन फ्लायओवरों के साथ-साथ कई सडक़ों के लिए भी यह राशि मांगी थी। अब एमपीआरडीसी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन सभी 31 फ्लायओवरों की तैयार करवा रही है, ताकि एक साथ टेंडर बुलाकर काम शुरू करवाया जा सके। केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना के तहत इन सभी फ्लायओवरों को मंजूरी दी है। ये फ्लायओवर इंदौर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों ग्वालियर, जबलपुर व अन्य में निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक 5 फ्लायओवर इंदौर को मिले हैं, तो राजधानी भोपाल में 3, ग्वालियर में भी 3 और जबलपुर में 2 फ्लायओवर बनेंगे। जबकि उज्जैन, नागदा, सागर सहित कुछ रेलवे क्रॉसिंग, नोरादेही अभ्यारण्य, क्षिप्रा नदी पर लाल पुल और तराना मार्ग के साथ अन्य जगह ये ओवरब्रिज निर्मित होना है। इन फ्लायओवरों के निर्माण के निर्माण के लिए प्रदेश शासन को जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ेगी।

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