मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की मांग को लेकर महिलाओं ने शुरू किया धरना प्रदर्शन

इंफाल । मणिपुर में (In Manipur) शांति और सामान्य स्थिति की बहाली (Restoration of Peace and Normalcy) की मांग को लेकर (Demanding) महिलाओं (Women) ने धरना प्रदर्शन शुरू किया (Start Protest) । मणिपुर के इम्फाल में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिलाओं द्वारा संचालित बाजार इमा कैथल या मदर्स मार्केट के लगभग 4000 विक्रेताओं ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली की मांग को लेकर तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया ।

आंदोलनकारी महिला विक्रेताओं ने नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने और म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस बुलाने की भी मांग की। 3 मई को संघर्ष शुरू होने के बाद से 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 320 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। मणिपुरी बुद्धिजीवी और लेखक राजकुमार कल्याणजीत सिंह ने कहा, 500 से अधिक वर्षों के इतिहास वाले इमा मार्केट में विक्रेताओं को ‘इमा’ या माताओं के रूप में जाना जाता है, और अधिकतर विक्रेता 50 से 70 वर्ष की आयु के बीच की हैं। उन्होंने कहा, 1891 में, अंग्रेजों ने कड़े राजनीतिक और आर्थिक सुधार पेश किए, जिससे बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंसाग्रस्त राज्य के चार दिवसीय दौरे (29 मई से 1 जून) के दौरान मिले 47 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) में से बड़ी संख्या में सीएसओ महिलाओं द्वारा संचालित निकाय हैं। मणिपुर में महिलाएं, कई अन्य सामाजिक बुराइयों के अलावा, 1970 के दशक से शराब के खिलाफ भी लड़ रही हैं, जिसके कारण आरके रणबीर सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन मणिपुर पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को 1991 में मणिपुर शराब निषेध अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर किया। कानून अभी भी लागू है।

1991 में, मणिपुर आधिकारिक रूप से केवल पारंपरिक उद्देश्यों के लिए शराब बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के लिए छूट के साथ एक शुष्क राज्य बन गया। हालांकि, निषेध के बावजूद, शराब की खपत को सफलतापूर्वक नियंत्रित नहीं किया जा सका और शराब व्यापक रूप से उपलब्ध रही, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में शराब से संबंधित खतरों के खिलाफ आंदोलन हुए।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान मणिपुर सरकार ने पिछले साल शराबबंदी को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया था, क्योंकि सरकार को सालाना 600 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा था। सरकार के निर्णय के अनुसार, शराब की बिक्री जिला मुख्यालयों और कुछ अन्य चिन्हित स्थानों जैसे पर्यटन स्थलों, रिसॉर्ट्स, सुरक्षा शिविरों और कम से कम 20 बिस्तरों वाले होटलों तक सीमित होगी।

कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल (सीएजीए) सहित कई महिला कार्यकर्ताओं और संगठनों ने दोहराया कि वे सरकार के फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा। इन संगठनों का अनुमान था कि अगर सरकार अपने फैसले को लागू करती है, तो यह आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर युवा पीढ़ी के लिए मौत की घंटी होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ज्यादातर महिला विधायक, भाजपा सरकार की नीति के आलोचक हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए, महिला नागरिकों ने 1970 के दशक के अंत में अखिल मणिपुर महिला सामाजिक सुधार और विकास समाज या नूपी समाज का गठन किया। ‘मीरा पैबिस’ (महिला मशालवाहक) ने रात में गांवों में गश्त की और शराबी और शराब तस्करों को हिरासत में लिया और यहां तक कि उन्हें सजा भी दी। अभियुक्तों को मैं शराबी हूं, मैं एक बूटलेगर हूं चिल्लाते हुए खाली बोतलों की माला पहनाकर मेंढक मार्च करने के लिए कहा गया था।