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    फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने शुरू होगी तार फेंसिग योजना

  • July 23, 2020

    • पांच पंचातयों के बीच तैनात होगा एक उद्यानिकी मित्र
    • युवा कृषकों को मिलेगा रोजगार

    भोपाल। फसलों को आवारा मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही तार फेसिंग योजना शुरू करने जा रही है। चुनिंदा जिलों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। साथ ही उद्यानिकी कृषकों को कृषक मित्र बनाया जाए। जो उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर रहे है, जिनको पर्याप्त जानकारी है और जो दूसरे किसानों को उन्नत फल, फूल सब्जी के उत्पादन, विपणन और प्रोसेसिंग की जानकारी दे, सलाह दे, सहयोग दे और प्रेरित करे। प्रत्येक पांच ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाए। पांच ग्राम पंचायतों के बीच एक उद्यानिकी मित्र तैनात किया जाएगा।
    उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) तथा नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि कौशल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को स्व-रोजगार की दिशा में ले जाया जायेगा। राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि फल, सब्जी, के उत्पादन, विपणन और फूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय को स्थापित करने पर बहुत बड़े वर्ग खासतौर पर ग्रामीण अंचल के छोटे, लघु सीमांत कृषक परिवारों के युवाओं को खुद के रोजगार के साथ अन्य को रोजगार देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित युवा कृषक फल, फूल ,सब्जी के उन्नत उत्पादन और प्रोसेसिंग का व्यवसाय अपना सके इसके लिए विभाग की योजनाओं में कोसल विकास से प्रशिक्षित युवा कृषकों को प्राथमिकता मिले। योजना में ऐसे सभी प्रावधान शामिल किए जाए।

    योजना का प्रारूप तैयार
    फल, फूल, सब्जी का उत्पादन कर रहे किसानों को उनके खेत की आवारा मवेशियों आदि से सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग की योजना को इसी वर्ष से शुरू करना है। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है गर्मी के दिनों में यह किसान पानी आदि होने के बाद भी खेत की सुरक्षा के अभाव में सब्जी आदि की फसल नहीं ले पाते। इन छोटे फल, सब्जी उत्पादक किसानों के खेत में विभाग कि मदद से चेन फेंसिंग होने से यह साल में तीन फसल ले सकेंगे। इसकी योजना तैयार कर पहले चिन्हित कुछ क्षेत्रों में पायलट योजना क्रियान्वित की जाये।

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    रिव्यू होगा शहरों का मास्टर प्लान

    Thu Jul 23 , 2020
    खेती की जमीन भी होगी प्लान में शामिल, किसानों को होगा फायदा भोपाल। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शहरों के मास्टर प्लान को रिव्यू करें। जरूरत हो तो इसके लिये एक्सपर्ट एजेंसी की सेवाएं ली जा सकती हैं। कई शहरों का विस्तार इतना हो गया है कि मास्टर प्लान में निर्धारित कृषि भूमि शहर के अंदर […]
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