क्या बजट में नीतीश-नायडू की ये बड़ी-बड़ी मांगें पूरी कर पाएगी मोदी सरकार?

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu) और बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को PM Modi के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पहले बजट (First budget of NDA government) से बड़ी उम्मीदें हैं. इसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी विश लिस्ट (Wish List) वित्त मंत्री को भेज दी है. टीडीपी और जेडी(यू) की ओर से कथित तौर पर 23 जुलाई को पेश होने वाले Budget 2024 से पहले 5.7 अरब डॉलर (करीब 48,000 करोड़ रुपये) की मांग भेजी गई है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और बिहार (Bihar) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें दोनों राज्य केंद्र से बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए आवंटित बिना शर्त वाले लॉन्ग टर्म लोन को करीब दोगुना करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि, आजतक इस तरह के दावों की कोई पुष्टि नहीं करता है.

एक अन्य रिपोर्ट में भी इसी तरह की मांगों के बारे में बताया गया है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपये (12 अरब डॉलर) से अधिक की वित्तीय सहायता की मांग की है. इसमें दावा किया गया कि इसे लेकर इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने PM Modi और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से मुलाकात की थी. गौरतलब है कि हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में TDP-JD(U) दोनों किंगमेकर की भूमिका में सामने आए हैं और नई गठबंधन सरकार में 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के, जबकि 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के शामिल हैं.

चंद्रबाबू नायडू की विश लिस्ट में शामिल मांगों पर नजर डालें, तो कथित तौर पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो रेल परियोजनाओं के अलावा विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के लिए भी समर्थन शामिल है. वहीं दूसरी ओर उन्होंने राज्य के पिछड़े जिलों, रामायपटनम बंदरगाह और कडप्पा में एक इस्पात संयंत्र के लिए अनुदान की मांग रखी है. जबकि रिपोर्ट के मुताबिक, Bihar की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की ओर से राज्य में नौ नए एयरपोर्ट, दो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, दो रिवर वाटर प्रोजेक्ट और 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुदान की मांग की गई है.

यहां बता दें कि इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसमें से आधी रकम कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आवंटित की गई थी. गौरतलब है कि केंद्र में आई नई एनडीए सरकार 23 जुलाई को Union Budget पेश करने जा रही है और संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा.