मिडिल क्लास को मिलेगी राहत? प्री-बजट की बैठक में निर्मला सीतारमण से हुई ये अपील

नई दिल्ली: देश में तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बन चुकी है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने-अपने विभाग का कार्यभार संभाल चुके हैं. अब बारी देश के सामने पूरे साल का बजट पेश करने की है. फरवरी में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था तो उसमें नई सरकार बनने से पहले तक के ही खर्चे और कमाई का ब्योरा दिया गया था. हर पांच साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है. इसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की है. बजट में एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री से मिडिल क्लास को राहत देने की सिफारिश की गई है, साथ में डायरेक्ट टैक्स में छूट की भी बात हुई है. बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट जुलाई में पेश हो सकता है.

मोदी 3.0 के गठन के साथ ही स्टार्टअप इंडस्ट्री बूस्टर डोज की उम्मीद लगा बैठी है. पीएम मोदी का स्टार्टअप इंडिया का सपना अब तरक्की की नई उंचाई को छूना चाहता है. एक सीनियर अधिकारी ने बजट को लेकर बताया है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए अधिक धनराशि की मांग कर सकता है.

अप्रैल 2021 में 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी. मंत्रालय इसी तर्ज पर एक नई योजना प्रस्तावित करने पर विचार कर सकता है. यह सेक्टर देश में रिकॉर्ड संख्या में रोजगार पैदा कर रहा है. जनवरी 2024 को रिलीज हुए विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय टेक स्टार्टअप्स 2023 में सीधे तौर पर 10.34 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने में सक्षम हुए हैं. इसमें यह भी कहा गया था कि आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. इसका मतलब यह निकलता है कि आने वाले समय में स्टार्टअप इंडस्ट्री और तेजी से आगे बढ़ने जा रही है.