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    20 ग्राम पंचायतों में 50 से अधिक उद्योग के लिए कर्ज देगा

  • June 02, 2024

    • जिला उद्योग व्यापार केंद्र देपालपुर… सांवेर… महू और इंदौर की
    • अब प्रशासन का ग्रामीण बेरोजगारों पर फोकस

    इंदौर। नए वित्तीय वर्ष में इस जून माह से जिला उद्योग व्यापार केंद्र अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सम्बन्धित स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से इंदौर जिले की लगभग 20 पंचायतों के 50 युवा बेरोजगारों को रोजगार देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा ।
    जिले के देपालपुर, सांवेर, महू सहित इंदौर की तहसीलों में चिन्हित ग्राम पंचायतों में लघु उद्योगों के लिए बैंक से 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक सरकारी ऋण के माध्यम से लघु उद्योगो की शुरुआत करेगा। इससे न सिर्फ उद्योग स्थापित करने वाले को रोजगार मिलेगा, बल्कि उद्योग संचालक अपने यहां पर अन्य शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे सकेगा।

    प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना
    ग्राम पंचायतों में 8वीं पास ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए या इससे अधिक लोन दिया जाएगा। इस योजना में नवीन उद्योग स्थापित करने वाले को 15 से लेकर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

    मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
    इस योजना के जरिये भी आठवी पास 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगारों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का सरकारी ऋण देकर उद्योग स्थापित करवाएंगे। इस योजना में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की शर्तों के साथ दिया जाएगा।

    उद्योगों के लिए इन तहसीलों का चयन
    चुनाव के पहले जिले की तहसीलों व पंचायतों में उद्योग के लिए सांवेर, देपालपुर, इंदौर, महू में शिविर लगाकर नवीन उद्योगों की संभावना के लिए सर्वे और कार्यक्रम किए गए थे। इस देपालपुर में 10, सांवेर में 2, महू में 7 और इंदौर में 1 ग्राम पंचायतों में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए चयन किया गया है।

    अभी कुल 169 लघु उद्योग संचालित हंै
    प्रधानमंत्री सृजन रोजगार और मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के अंतर्गत सर्वे में पाया गया कि इन्दौर तहसील की पंचायतों में 30, महू में 19 सांवेर में 34 देपालपुर में पहले से ही लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग संचालित है।

    50 बेरोजगारों को इसके लिए देंगे ऋण
    अब आठवीं पास ग्रामीण बेरोजगारो को आटा चक्की, मसाला उद्योग, वेल्डिंग, फेब्रिकेशन उद्योग, दुग्ध उत्पाद उद्योग, दाल मिल उद्योग, ईंट भ_ा उद्योग के अलावा सरकार द्वारा तय उद्योगों के लिए लोन दिया जाएगा।

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