नई दिल्ली: पेट्रोल डीजल (Petrol-Diesel Price) की एकसमान कीमत पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाए रखने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है और अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी (माल एवं सेवा कर) में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है.
जानिए क्या कहा सरकार ने
लोक सभा में उदय प्रताप सिंह और रोडमल नागर के प्रश्न कि क्या सरकार पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एकसमान बनाये रखने के लिये कोई योजना तैयार कर रही है? के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा, ‘ऐसी कोई योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है.’ उन्होंने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य, वैट (मूल्य वर्धित कर), स्थानीय वसूलियों जैसे घटकों के कारण विभिन्न बाजारों में अलग-अलग होते हैं.
अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती है कीमत
एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2010 से संप्रग सरकार के समय से ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय (Price Decided On The Basis Of International Market) होती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 32 रुपये लिए जाते हैं और इसका उपयोग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने के लिए करते हैं. इसके अलावा लोगों को नि:शुल्क टीका लगाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.
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