आखिर आठ साल बाद पीएम मोदी को क्यों पाकिस्तान ने भेजा आने का न्योता, जानिए वजह

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पाकिस्तान आने का न्योता (invite)  दिया है। शहबाज ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के अन्य नेताओं के साथ पीएम मोदी को इस साल अक्टूबर में होने वाली काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 और 16 अक्टूबर को CHG की मीटिंग होनी है। आठ वर्षों में यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने भारत के पीएम को आमंत्रित किया है। पूरी दुनिया की इस बात पर निगाह है कि क्या तनावपूर्ण संबंधों के बीच पीएम मोदी इस्लामाबाद का दौरा करेंगे? वहीं यह भी देखा जाना है कि क्या वह भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को भेजेंगे।

SCO की अध्यक्षता वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। 15-16 अक्टूबर को होने वाली CHG मीटिंग ‘राज्य प्रमुखों की परिषद’ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है। पीएम मोदी नियमित रूप से राज्य प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं। लेकिन इस साल जुलाई की शुरुआत में संसद सत्र के साथ तारीखों के टकराव के कारण वह कजाकिस्तान में नहीं गए थे। भारत ने तब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को भेजा था।

वर्चुअल तरीके से सम्मेलन में होंगे शामिल?
अभी यह तय नहीं हो पाया है कि जो नेता खुद सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते क्या उन्हें वर्चुअल रूप से संबोधन की इजाजत दी जाएगी या नहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही एससीओ के पूर्ण सदस्य हैं। इस ग्रुप का नेतृत्व चीन और रूस करते हैं, जिसे लेकर भारत सतर्क रहता है। भारत नहीं चाहता कि एससीओ में चीन का प्रभाव बढ़े और इसे एक पश्चिम विरोधी संगठन माना जाए। अन्य सदस्यों के विपरीत एससीओ के संयुक्त बयानों में भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन करने से लगातार इनकार करता रहा है।

भारत आए थे पाकिस्तानी विदेश मंत्री
भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव है। इसके बावजूद SCO उन कुछ बहुपक्षीय मंचों में से एक है जहां भारत और पाकिस्तान सहयोग करने में कामयाब रहे हैं। 2023 में भारत में हुई एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया था। यह सहयोग एससीओ चार्टर के कारण बेहतर हो सका है जो सदस्यों को द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने से रोकता है। भारत की ओर से अभी तक CHG को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है।