चंद्रबाबू नायडू ने पाब्लो एस्कोबार से क्यों की जगनमोहन रेड्डी की तुलना?

नई दिल्‍ली (New Delhi)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu) ने पहले की वाईएसआरसीपी सरकार (YSRCP government) और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी (Late CM Jagan Mohan Reddy) सरकार पर हमला बोला है. यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की तुलना दुनिया के सबसे बड़े कोलंबियाई ड्रग माफिया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया से कर दी.

सीएम नायडू ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, ‘पाब्लो एक राजनेता भी था, जिसने पॉलिटिक्स में आने के बाद ड्रग्स बेचने के लिए अपना कार्टेल शुरू किया. 1976 में गिरफ्तार से पहले उसने 30 बिलियन डॉलर कमाए, जिसकी वर्तमान कीमत 90 बिलियन डॉलर है. 1980 में वह दुनिया का नंबर एक सबसे अमीर ड्रग माफिया बन गया था. कोई भी व्यक्ति ड्रग्स बेचकर भी अमीर बन सकता है. पूर्व मुख्यमंत्री (YS जगन मोहन रेड्डी) का उद्देश्य क्या था? टाटा, रिलायंस, अंबानी के पास पैसा है और वह उनसे ज्यादा अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, कुछ के पास जरूरतें होती हैं, कुछ के पास लालच होता है और कुछ के पास उन्माद होता है और ये पागल इस तरह की चीजें करते हैं.’

धार्मिक स्थलों पर किया हमला
चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर धार्मिक स्थलों पर हमला करने का भी आरोप लगाया. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, ‘वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान धार्मिक स्थलों पर हमला किया गया. मैंने कई सरकारों को आते-जाते देखा है, लेकिन पहली बार एक छिपे हुए एजेंडे के तहत धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया. अगर सरकार ने कड़ा संदेश भेजा होता, तो ये घटनाएं नहीं होती. जब हम तथ्य-खोज के लिए रामतीर्थम गए, तो हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए गए. उन्होंने धार्मिक स्थल भी नहीं छोड़े और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई. उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है. मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को लोगों की भावनाओं और धार्मिक स्थलों की रक्षा करनी चाहिए. चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या चर्च.’

सीआईडी और ED जांच की मांग
विधानसभा में नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की सरकार के तहत लागू की गई आबकारी नीति ‘भ्रामक, त्रुटिपूर्ण और असंगत’ थी. उन्होंने पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की सीआईडी जांच कराने की बात कही है. नायडू ने कहा कि कथित अनियमितताओं की सीआईडी ​​जांच के अलावा ईडी जांच की मांग की जाएगी.
सरकारी दुकानों से शराब की बिक्री केवल नकद में की जा रही थी और ऑनलाइन भुगतान से इनकार किया जा रहा था. उन्होंने आगे कहा कि इस नीति ने न केवल शराब उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया, बल्कि राज्य के राजस्व को भी प्रभावित किया. वाईएसआरसीपी शासन के तहत आबकारी राजस्व में 18,860 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.