नई दिल्ली (New Delhi)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को अपने प्रमुख अफसरों (key officers) की त्रीमूर्ति पर अटूट भरोसा है। इसलिए उन्होंने हाल के दिनों में इन्हें सेवा विस्तार दिया है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्त टिप्पणी के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय मिश्रा को केंद्र सरकार का साथ मिला। सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के जरिए अदालत में मिश्रा के सेवा विस्तार बढ़ाने की वकालत की। मिश्रा के एक्सटेंशन पर सरकार के रूख से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।
हम बात कर रहे हैं प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की। तीनों ही वरिष्ठ अधिकारियों को हाल ही में सेवा विस्तार दिया है। अजय भल्ला को तो लगातार चौथी बार सेवा विस्तार दिया गया है।
आपको बता दें कि वह अपने बैच के सबसे कम उम्र के अफसर थे। संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। विपक्षी दलों ने उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई उनको दिए गए तीसरे विस्तार को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का आदेश दिया था। बाद में कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी।
राजीव गौबा: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। सरकार ने उन्हें हाल ही में 30 अगस्त, 2023 से आगे एक साल का सेवा विस्तार दिया है। इस पद पर उन्हें दिया गया यह तीसरा सेवा विस्तार है। गौबा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने अन्य जिम्मेदारियों के अलावा केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का दायित्व भी संभाला था। पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। वह 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने से पहले 15 महीनों तक झारखंड में मुख्य सचिव रहे। तीसरे विस्तार के पूरा होने के साथ ही वह देश में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन जाएंगे। बी.डी. पांडे कैबिनेट सचिव के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे। उनका कार्यकाल दो नवंबर 1972 से 31 मार्च 1977 तक रहा।
अजय भल्ला: होम सेक्रेटरी अजय भल्ला असम-मेघालय काडर के 1984 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्हें 2019 में होम सेक्रेटरी बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही को उन पर पूरा भपोसा है। खालिस्तानियों पर ऐक्शन, गैंगस्टरों पर छापे और कार्रवाई जैसे कई अहम कामों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया था। इसके अलावा आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला भी इसी दौर में लिया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट के गठन में भी अजय भल्ला का रोल रहा है। अजय भल्ला को नवंबर 2020 में ही रिटायर होना था, लेकिन उनके कार्यकाल को सरकार ने अक्टूबर 2020 में 22 अगस्त, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था। इसके बाद भी उन्हें लगातार दो और सेवा विस्तार मिले। उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला था।
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