अडानी मामले में नजर रखा है व्हाइट हाउस, भारत-अमेरिका के संबंधों पर पड़ने वाले असर पर दिया बयान

नई दिल्‍ली । दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी (Gautam Adani) पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्टस (Solar Energy Projects) के ठेके पाने के लिए घूस ऑफर करने के आरोपों के बीच अब व्हाइट हाउस (White House) का बयान आया है. व्हाइट हाउस का कहना है कि हम इन आरोपों से वाकिफ हैं.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि इस मामले पर हमारी नजर है. इन आरोपों को लेकर अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) और न्याय विभाग (DoJ) ही जरूरी जानकारी दे पाएंगे लेकिन मैं इस मामले को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ने वाले असर पर बात करूंगी.

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— The White House (@WhiteHouse) November 21, 2024

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत नींव पर टिके हैं. यह दोनों देशों के लोगों के बीच के संबंध और हमारे द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा हुआ है. हम मानते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम इस मुद्दे को भी समाधान की दिशा में ले जाएंगे, जैसा कि हमने अन्य मामलों में भी किया है. लेकिन इस मामले पर किसी तरह की प्रतिक्रिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन और न्याय विभाग ही दे पाएगा. लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत नींव पर आधारित हैं.

बता दें कि गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं. भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वत का है. अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है. इन प्रोजेक्ट्स से समूह को 20 वर्षों में करीब 2 अरब डॉलर के मुनाफे का अनुमान था.

इस पूरे मामले में मुख्य किरदार अडानी ग्रुप के चेयरमैन और संस्थापक गौतम अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी, एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्युअर हैं. अमेरिकी अभियोग के अनुसार अडानी ग्रुप और अमेरिकी इश्युअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, लेकिन SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए. खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था. इसलिए, अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ऑफर की.