गुना। नगरपालिका में पीएम आवास और किश्त वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। क्योंकि, जिन हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त जारी की थी, वह हितग्राही अब नपा को नहीं मिल रहे हैं। जियो टैग बिना ही लगभग 190 हितग्राहियों के आवास की किश्त निकाल दी गई। ऐसी ही शिकायतें, जब जिला प्रशासन तक पहुंची, तो अपर कलेक्टर ने जांच शुरू कर दी। जिम्मेदारों को तलब कर पूछताछ की गई, तो एक-दूसरे की गलती बताई जाने लगी। इस पर नपा के दो उपयंत्रियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। दरअसल, गुना नगरपालिका में पीएम आवास और किश्त वितरण में अनियमितताएं बरती जाने की शिकायतें जिला प्रशासन को मिली थीं। इसी क्रम में अपर कलेक्टर आदित्य सिंह ने गतदिवस नपा दफ्तर पहुंचकर बंद कमरे में अधिकारी-कर्मचारियों से पूछताछ की। इस दौरान सामने आया कि हितग्राहियों को 30 हजार रुपये लेकर पीएम आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 190 हितग्राहियों को जियो टैग के बिना ही किश्त जारी कर दी गई। खास बात यह कि एडीएम के ज्यादातर सवालों के उपयंत्री जवाब ही नहीं दे पाए।
तो परेशानी होगी
इधर, जब अपर कलेक्टर ने नपा कार्यालय में पीएम आवास से जुड़ी शाखाओं के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों से चर्चा की, तो मालूम चला कि तीनों शाखाओं में समन्वय की कमी है। क्योंकि, एक शाखा जियो टैगिंग का काम करती है, दूसरी शाखा पेपर वर्क और तीसरी शाखा का काम इंजीनियरिंग सेक्शन का होता है। यदि तीनों शाखाएं अलग दिशा में चलेंगी, तो निश्चित ही दिक्कत होगी।
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