- परफॉर्मेंस गारंटी के 5 करोड़ जब्त करने थे लेकिन अधिकारी नोटशीट चलाते रहे-पैसे लौटाए अब होगी बड़ी कार्रवाई
- प्रदेश सरकार ने पंचक्रोशी मार्ग की 96 किलोमीटर सड़क की जांच कराई तो हुआ बड़े मामले का खुलासा
उज्जैन। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 10 जिलों में खराब एवं गड्ढे वाली सड़कों की जांच के लिए समिति बनाई गई और जब जांच हुई तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन के पंचक्रोशी मार्ग पर बनी 96 किलोमीटर की सड़क को बनाने में अधिकारियों के सामने आया। जांच में पता चला कि संबंधित विभाग द्वारा ठेकेदार को किस तरह से फायदा पहुंचाया गया, अब कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री के पास फाइल भेज दी गई है।
उज्जैन जिले में साल में एक बार होने वाली आस्था और विश्वास की पंचक्रोशी यात्रा में प्रदेश सहित देशभर के लोग शामिल होकर पैदल यात्रा करते हैं। सरकार द्वारा पंचक्रोशी यात्रा के लिए सड़कों के सुधार कार्य के साथ कई इंतजाम किए जाते हैं। पंचक्रोशी यात्रा मार्ग की 96 किलोमीटर बनी सड़क निर्माण के मामले में विभाग द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। पंचक्रोशी मार्ग की 96 किमी लंबी सड़क में अफसरों ने ठेकेदार की परफॉर्मेंस गारंटी की राशि लौटाने के लिए एक के बाद एक प्रस्ताव भेजे जबकि हाईकोर्ट खुद ठेकेदार की परफॉर्मेंस गारंटी की राशि का मामला खारिज कर चुका था। आखिर कैसे विभाग ने अधिकारियों और ठेकेदार की इस मिली भगत को उजागर किया। कैसे विभागीय जांच में अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत सामने आई ठेकेदार द्वारा खराब एवं गुणवत्ताहीन सड़क बनाने के बाद सड़क बनाने के लिए टेंडर में जमा राशि को वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जब याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी तो ठेकेदार ने अधिकारियों से साठगांठ कर परफॉर्मेंस गारंटी की राशि वापस लेने की कोशिश की। तत्कालीन मुख्य अभियंता एमपी सिंह जो 30 सितंबर 2022 को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले 28 मार्च 2022 को परफॉर्मेंस गारंटी लौटाने के लिए प्रस्ताव भेजा। उन्होंने इस प्रस्ताव में मध्यप्रदेश आरबिट्रेशन ट्रिब्यूनल के मामले राधेश्याम त्रिपाठी मप्र शासन का जिक्र किया, जिसमें परफॉर्मेंस गारंटी की राशि सरकार ने ठेकेदार को वापस की थी। तत्कालीन प्रमुख अभियंता नरेंद्र कुमार ने 11 अप्रैल 2022 को ठेकेदार को परफॉर्मेंस गारंटी की राशि वापस देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। इस पर विभाग को संदेह हुआ। विभाग ने 30 जुलाई 2024 को उज्जैन के पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा। इस पत्र के बाद उज्जैन के मुख्य अभियंता ने 29 अगस्त 2024 को नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में लिखा कि परफॉर्मेंस गारंटी के तहत रोड के मेंटेनेंस का काम ठेकेदार को किया जाना था। ठेकेदार ने काम नहीं किया तो विभाग ने मेंटेनेंस का काम किया। ऐसे में सड़क बनाने में हुए विभाग के खर्च को ठेकेदार की परफॉर्मेंस गारंटी की राशि से एडजस्ट करना था। उसके बाद ठेकेदार को परफॉर्मेंस गारंटी की राशि वापस की जानी थी लेकिन कार्यपालन यंत्री ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग ने जांच की और फिर कार्रवाई की अनुशंसा की है। उज्जैन के मुख्य अभियंता की तरफ से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद विभाग की ओर से टीप लिखी गई कि 28 मार्च और 11 अप्रैल 2022 के पत्रों में कार्यपालन यंत्री को ठेकेदार की जमा राशि को सड़क बनाने के खर्च से एडजस्ट नहीं किया गया। वहीं, ठेकेदार को परफॉर्मेंस राशि का भुगतान करने के लिए पत्र लिख दिया गया। इससे ये साफ होता है कि अधिकारियों की ठेकेदार से मिलीभगत रही है। सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अधिकारियों ने घोर लापरवाही बरती है। दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित की जाए। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस जांच रिपोर्ट के साथ दोषी इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए फाइल विभागीय मंत्री राकेश सिंह के कार्यालय को भेजी गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस तरह के दो-तीन मामले संज्ञान में आए हैं। उज्जैन की पंचक्रोशी सड़क के मामले में परीक्षण के बाद नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा।
