गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध और खाद्य सुरक्षा

– ओ.पी. गुप्ता

पिछले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक गंभीर चेतावनी जारी की थी कि वैश्विक खाद्य कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। भारत सहित दुनिया भर में फसलों पर ख़राब मौसम की मार की खबरें आ रही थी और कुछ विश्लेषकों का अनुमान था कि दुनिया में गेहूं का स्टॉक कम है। इस संदर्भ में, चीनी और गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित और विनियमित करने का भारत का निर्णय प्रशंसनीय कदम है जो हमारे अपने 130 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर शुल्क में कटौती, ईंधन पर कर में कटौती और स्टील पर निर्यात शुल्क उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं- भारतीयों के हितों की रक्षा करना ठीक ऐसा है जैसे विकसित राष्ट्र पहले अपने नागरिकों के कल्याण की देखभाल करते हैं।

2021-22 में भारत ने लगभग 105 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया और 7 मीट्रिक टन का निर्यात किया। इस वर्ष, गेहूं उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान 111.32 मीट्रिक टन था जब हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को खिलाने के लिए अधिक गेहूं निर्यात करने की पेशकश की थी, लेकिन हाल के महीनों में असामान्य रूप से गर्मी बढ़ने के कारण ये अनुमान घटकर 105 मीट्रिक टन रह गया। 13 मई से निर्यात प्रतिबंधों के बाद कीमतों में वृद्धि बंद हो गई और हाल के दिनों में इसमें गिरावट आई है। इसी तरह, चीनी पर प्रतिबंध से यह सुनिश्चित होगा कि देश में पर्याप्त स्टॉक है और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

यह चौंकाने वाली बात है कि विकसित देशों ने भारत को अलग कर दिया और गेहूं के निर्यात पर हमारे फैसले की आलोचना की, जैसे कि हम पारंपरिक रूप से दुनिया के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे हैं और इस दुनिया की खाद्य सुरक्षा नई दिल्ली से बनी नीतियों पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की मांग की।सच तो यह है कि गेहूं निर्यातक देशों में भारत 2020 में 19वें, 2019 में 35वें, 2018 में 36वें, 2017 में 36वें और 2016 में 37वें स्थान पर रहा। वैश्विक गेहूं व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम रही है।

भारत की आलोचना करने वाले देशों के जी-7 समूह को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे डेटा का उपयोग करके ये तय करें कि दोषी किसे ठहराया जाना चाहिए। 2020 में वैश्विक गेहूं व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की हिस्सेदारी 13% थी, जबकि फ्रांस और यूक्रेन प्रत्येक की हिस्सेदारी 10% थी। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना प्रत्येक को 5% पर आँका गया। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात बढ़ा, लेकिन वे इन देशों के शिपमेंट की तुलना में बहुत कम थे। रूस की हिस्सेदारी 19% है। इसे यूक्रेन के गेहूं में जोड़ें और ये हम एक चौथाई से अधिक वैश्विक आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जो बाधित नहीं होगा अगर वैश्विक खाद्य सुरक्षा के स्व-घोषित चैंपियन ने व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया होता।

आज रूस व्यापार प्रतिबंधों के कारण गेहूं का निर्यात करने में असमर्थ है। दुःख की बात है कि ये यूरोप द्वारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात पर लागू नहीं होता। आपूर्ति के एक प्रमुख स्रोत को बाधित करने के बाद, भारत पर हमला करना गलत है। इजिप्ट, तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कुवैत, कोसोवो, बेलारूस ने गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। इजिप्ट और तुर्की भी भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात कर रहे हैं और इनके द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खुले निर्यात की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

दुनिया भर के देश खाना पकाने के तेल, तिलहन, मवेशी, जौ, आलू, चीनी, अनाज, मांस, आटा, मुर्गी पालन, अंडे, पास्ता, प्रसंस्कृत भोजन, चिकन मांस, चावल, मक्का, सोयाबीन आदि पर निर्यात नियंत्रण के साथ अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, कैमरून, कुवैत, हंगरी, घाना, अल्जीरिया, मोरक्को जैसे कई देशों ने खाद्य निर्यात पर पाबन्दी लगा दी है। पाम तेल के निर्यात पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध ने बाजार को हिलाकर रख दिया क्योंकि देश में सभी वनस्पति तेल निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। इस प्रतिबंध का भारत और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जो खाना पकाने के तेल के लिए इंडोनेशिया पर बहुत अधिक निर्भर हैं। विकसित दुनिया या आईएमएफ को इसकी परवाह नहीं है।

दिखावा करने वाले व्यक्ति को भी खाना बर्बाद नहीं करना सीखना होगा। घरेलू खाद्य अपव्यय पर यूएनईएफ खाद्य सूचकांक 2021 के अनुसार, भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से एक है। हमारा अनुमानित अपव्यय 50 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। कोरिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई देशों में यह संख्या 70 किलोग्राम से अधिक है। फ्रांस का स्कोर 85 है। ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब 100 से अधिक हैं। सभी ने कहा, भारत ने जिम्मेदारी से काम किया है और पड़ोसी तथा कमजोर देशों को गेहूं की आपूर्ति करने का वादा किया है एवं वो पहले से हस्ताक्षरित अनुबंधों का सम्मान करेगा। भारत यह भी सुनिश्चित करेगा कि गेहूं, बाजार में हेराफेरी करने वालों के कब्जे या जमाखोरी के बजाय जरूरतमंद देशों तक पहुंचे।

आलोचकों ने किसानों के लिए बेहतर कीमतों का मुद्दा भी उठाया है। तथ्य यह है कि हर साल लगभग पूरी खरीद मई के मध्य तक पूरी हो जाती है। इस साल, किसानों ने अपने लगभग पूरे उत्पादन के लिए अधिक कीमत का आनंद लिया है। सरकार ने अभी भी राज्यों को मई के अंत तक गेहूं खरीदने की सलाह दी है।

गेहूं के व्यापार ने हमारी जेब पर असर डाला है, जिससे आपातकालीन स्थिति पैदा हो सकती है। इससे निपटने में, विमान में यात्रियों को दी जाने वाली सलाह सटीक बैठती है: “आपात स्थिति के मामले में, दूसरों की मदद करने से पहले, अपना स्वयं का ऑक्सीजन मास्क पहनें।” एक सुचारू लैंडिंग के लिए, जी-7 और आईएमएफ को अपने दिखावे को छोड़ना चाहिए और रूस और यूक्रेन के गेहूं के “मुक्त मार्ग” के लिए पिच बनानी चाहिए अथवा विश्व व्यापार संगठन से भारत को सरकारी खजाने से गेहूं का निर्यात करने का आग्रह करना चाहिए।

(लेखक, फिनलैंड में पूर्व राजदूत और समरसता फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं।)