इंदौर।1 जून से शहर में क्या राहत मिलेगी और किस पर पाबंदी रहेगी इसका फैसला कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में होगा। इसके बाद प्रस्ताव शासन को सौंपा जाएगा। फिलहाल कृषि कार्य से संबंधित दुकानें, किराना दुकानों का समय बढ़ाने और जहां भीड़ नहीं होती है, ऐसे कार्यालय खोले जाने की छूट दी जा सकती है।
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 5 प्रतिशत या उससे कम होगी वहां कोरोना कफ्र्यू और वीकेंड लॉकडाउन में कई प्रकार की रियायतें दी जाएंगी। इंदौर में अभी संक्रमण की दर 6 प्रतिशत पर आ गई है और माना जा रहा है कि दो-चार दिनों में यह 5 प्रतिशत तक आ सकती है। इसी को लेकर इंदौर में कुछ रियायतें दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि इसका फैसला कल आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ही करेगी। अभी बैठक का समय तय नहीं हो पाया है। समिति के सदस्यों से कहा गया है कि वे अपने-अपने सुझाव लेकर आएं, जिसमें आम लोगों को राहत दी जा सके। इसके बाद सभी सदस्यों ने अपने प्रस्ताव तय करना शुरू कर दिए हैं। बैठक में कांग्रेसी सदस्य मौजूद रहेंगे या नहीं ये अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सदस्य एहतियात के साथ बाजारों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वाहनों के गैरेज खोलने की मांग भी की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में कृषि संबंधी कार्यों के लिए रियायत मिलना तय है। इनमें कृषि उपकरण, बीज, खाद और अन्य शामिल हैं। मानसून की दस्तक के चलते किसानों को अभी से तैयारियां शुरू करना पड़ रही हैं। वहीं निर्माणाधीन भवन और अन्य कंस्ट्रक्शन कार्यों को भी कुछ शर्तें लगाकर अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही किराना दुकानों को लेकर भी संशोधित ऑर्डर जारी हो सकता है, जिसमें दुकान का एक समय निर्धारित किया जा सकता है और प्रतिदिन दुकानें खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। फल-सब्जी मंडी और किराना के थोक व्यापारियों को एसओपी जारी कर अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही चश्मे की दुकानों को भी अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि इन दुकानों के संचालक भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। शादी-ब्याह में मेहमानों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है तो इसमें ढोल या बैंडवालों को छूट दी जाए या नहीं इस पर भी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि शहर को कुछ प्रतिबंधों और शर्तों के साथ खोला जाएगा, जिससे कि आम जनता को राहत मिले।
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