WFI को मिलेगा नया अध्यक्ष, विवादों के बाद चुनावी दंगल तैयार; आज होगा फैसला

नई दिल्ली: पिछले साल भारत के दिग्गज पहलवानों ने बवाल खड़ा कर दिया था. बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे दिग्गज नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देने के लिए बैठ गए थे. इन सभी के आरोप थे कि उस समय भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है. इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद महासंघ के चुनाव कराने को कहा गया था.

गुरुवार को महासंघ के चुनाव होने हैं और इसी के साथ भारतीय कुश्ती जगत को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा. इन चुनावों में कॉमनवेंल्थ खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनिता श्योराण और संजय सिंह आमने-सामने हैं. अनिता को इन पहलवानों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था. वहीं संजय सिंह को भूषणा का करीबी माना जाता है.

ये चुनाव सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए नहीं हैं. इस पद के अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारी सदस्यों के चुनाव भी होने हैं. संजय सिंह के गुट से दर्शन लाल सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं सत्य पाल सिंह देसवाल ने कोषाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा है. वहीं अनिता के ग्रुप से प्रेम चंद लोचाब सचिव पद के लिए और दुष्यंत शर्मा कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं.

संजय सिंह ने हालांकि अपने जीत पर भरोसा जताया है. पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि संजय सिंह को 50 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में से 41 का समर्थन हासिल है. रिपोर्ट में बताया गया है कि असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के अलावा अन्य राज्य संघ संजय सिंह के पैनल के साथ हैं.

विरोध करने वाले पहलवानों ने चुनाव को लेकर कहा था कि बृजभूषण के परिवार से कोई शख्स या उनका सहयोगी चुनावों में नहीं उतरना चाहिए. इसी के चलते बृजभूषण के बेटे प्रतीक और दामाद विशाल सिंह चुनाव में नहीं उतरे. भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण ने हालांकि अपने करीबी संजय सिंह को मैदान पर उतार दिया है.

इन चुनावों को लेकर प्रक्रिया जुलाई में शुरू हो गई थी. लेकिन अदालत में कुछ मामले चल रहे थे जिसके कारण चुनावों में देरी हुई. इसके बाद इंटरनेशनल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने समय पर चुनाव न कराने को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को खारिज कर दिया था और इसके बाद चुनाव का रास्ता साफ हो सका.