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    पश्चिम बंगाल: TMC उम्मीदवार का Corona से निधन, पत्नी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

  • April 29, 2021

    कोरोना वायरस (Corona virus) के बढ़ते कहर के बावजूद पश्चिम बंगाल (West Bengal) में गुरुवार को आठवें चरण का मतदान जारी है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के एक उम्मीदवार की कोविड से मौत होने के बाद उनकी पत्नी ने चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। बता दें कि बीते 25 अप्रैल को खारदाह से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। 

    चुनाव आयोग पर लगाया हत्या का आरोप
    पति की मौत पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनकी पत्नी नंदिता सिन्हा(Wife nandita sinha) ने चुनाव आयोग पर हत्या का आरोप लगाया है। नंदिता सिन्हा ने उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन समेत कई अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उनके पति समेत कई दूसरे उम्मीदवारों की मौत हुई है। 



    नंदिता सिन्हा ने पुलिस में की शिकायत में लिखा कि जब पूरा राष्ट्र कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लड़ रहा था, तब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) में आठ चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया, जो 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक खिंचा। नंदिता सिन्हा ने आगे लिखा कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक दिन में मतदान खत्म कर दिया गया और असम में ये तीन चरणों में हुआ। 

    टीएमसी ने आयोग से दो बार सिफारिश की
    अपनी शिकायत में नंदिता सिन्हा ने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस ने आयोग से 16 अप्रैल और 20 अप्रैल को दो बार सिफारिश की थी कि बचे हुए चरणों को एक साथ निपटा दिया जाए। लेकिन आयोग ने नहीं सुनी और बचाव के पक्ष में आदेश दे दिया कि शाम सात बजे के बाद कोई रैली नहीं की जाएगी।

    नंदिता सिन्हा ने लिखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से दी गई चेतावनी के बाद भी चुनाव आयोग (Election commission) ने सभी सबूतों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से राज्य में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बिगड़े। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की कड़ी टिप्पणी के दो दिन बाद नंदिता सिन्हा ये कदम उठाया है। 

    चुनाव आयोग ने बयान जारी कर रखी अपनी बात
    सोमवार (26 अप्रैल) को मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से मामले इतने बढ़े हैं। क्या इन पर हत्या ( killing) का केस दर्ज होना चाहिए। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के लिए प्रबंध करना राज्य सरकारी की जिम्मेदारी है, ना कि चुनाव आयोग की। 

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