विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में करेंगे स्थापित : मोहन यादव

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए बुधवार को रीवा में ‘वाइब्रेंट विंध्य’ नामक पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को एक प्रमुख निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस आयोजन को प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया है, जिससे रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे।

रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाले इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3000 से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। इस कॉन्क्लेव का फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल से निवेशकों और उद्यमियों के बीच संवाद को सशक्त बनाने और राज्य में औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के कई विभाग, जैसे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभाग प्रमुख प्रस्तुतियां देंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल सत्र का आयोजन होगा, जिसमें उभरते उद्योगों के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चार सेक्टोरल-सत्र भी आयोजित होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश के अवसरों पर केंद्रित होंगे।

कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 से अधिक प्रमुख निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे निवेश और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन करेंगे। इसके साथ ही, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे।

कॉन्क्लेव में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और जी-2-सी (सरकार से नागरिक) प्रदर्शनी स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 16 से अधिक सरकारी विभाग और संस्थान भाग लेंगे। यह प्रदर्शनी उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी, जिससे उनके व्यावसायिक निर्णयों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नवीनतम नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।