NDMC की बैठक में जोरशोर से उठा पानी का मुद्दा, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए CM केजरीवाल

June 23, 2022

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को इन दिनों भाजपा पानी के मुद्दे पर घेरने में जुटी हुई है। भीषण गर्मी (scorching heat) के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कम आपूर्ति को लेकर जनता भी तीखे सवाल पूछ रही है। इस बीच बुधवार को एनडीएमसी की बैठक में भी सीएम के सामने यह मुद्दा उठा जोरशोर से उठाया गया। नौबत यहां तक आ गई कि अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। सोशल मीडिया (social media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं केजरीवाल की सीट को खाली घोषित कराने के लिए बीजेपी के मेंबर कुलजीत चहल प्रस्ताव भी ले आए हैं।

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सोशल मीडिया पर भाजपा के कई नेताओं की ओर से डाले गए वीडियो में दिख रहा है कि केजरीवाल एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी के सदस्य कुलजीत चहल पानी का मुद्दा उठाते हैं। इस दौरान काफी शोरगुल होने लगता है। कुछ देर बाद केजरीवाल सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस दौरान कुलजीत मुख्यमंत्री से यह अपील करते हुए सुने जा सकते हैं कि बैठक छोड़कर ना जाएं और सवालों का जवाब दें। पानी के मुद्दे पर आपकी सरकार इतनी डरती क्यों हैं?

फ्री पानी का वादा करने वाले आज पानी के मुद्दे से ही भाग रहे है
आखिर ऐसा क्यों @ArvindKejriwal जी ?@kuljeetschahal
जी ने केजरीवाल की पोल पूरी दिल्ली के सामने खोल कर रख दी। pic.twitter.com/iocjspcMiB

— Anurag Singh Chandel (@anuragsingh4bjp) June 22, 2022

गैरहाजिरी पर आया प्रस्ताव
इसी दौरान काउंसिल के सदस्य कुलजीत ने मुख्यमंत्री की सदस्यता छीनने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। उन्होंने चार महीनों से काउंसिल की बैठकों से केजरीवाल की गैरहाजिरी का हवाला देकर यह प्रस्ताव पेश किया है। चेयरमैन ने इसे अगली बैठक में चर्चा और वोटिंग के लिए पेश करने को कहा है।

दिया गया है एनडीएमसी ऐक्ट का हवाला
कुलजीत ने प्रस्तावम में एनडीएमसी ऐक्ट 1994 की धारा 8 (2) का भी जिक्र किया है, जो कहता है, ”यदि लगातार तीन महीने कोई सदस्य बिना अनुमित काउंसिल की बैठकों से गैरहाजिर रहता है तो काउंसिल केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकता है कि उसकी सीट को ‘रिक्त’ घोषित कर दिया जाए।” प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री जो एनडीएमसी के सदस्य और नई दिल्ली से विधायक भी हैं, दिसंबर 2021 से लेकर मार्च तक की बैठकों से गैरहाजिर रहे और कथित तौर पर उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी। अरविंद केजरीवाल या आप सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

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