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Waqf: केरल में 400 एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे पर हंगामा, BJP बोली- कानून बनाकर इस क्रूरता को खत्म करेंगे

November 10, 2024

तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक (Karnataka) में किसानों (Farmers) की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब केरल (Kerala) में भी 400 एकड़ (400 acres) से ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड (Wakf Board) ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे से केरल की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। भाजपा (BJP) नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) ने कहा है कि उनकी सरकार वक्फ विधेयक को संसद में पास कराकर इस क्रूरता को खत्म करेगी।



600 परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा
केरल के कोचि के नजदीक मुनांबम इलाके में वक्फ बोर्ड ने 400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर दावा कर दिया है। यह जमीन करीब 600 परिवारों के पास हैं, जिनमें से अधिकतर ईसाई समुदाय के हैं। केरल में उपचुनाव में वक्फ का यह मामला चर्चा में है। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि ‘यह सिर्फ मुनांबम की बात नहीं है…यह क्रूरता पूरे भारत में खत्म होगी। कड़े फैसले लिए जाएंगे और सच्चे संविधान को लागू किया जाएगा। यह विधेयक (वक्फ विधेयक) संसद में पास कराया जाएगा।’

‘कल को तो सबरीमाला पर भी वक्फ दावा कर देगा!’
सुरेश गोपी ने कहा कि ‘कल को तो ऐसे सबरीमाला भी वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। भगवान अयप्पा को भी जगह खाली करनी पड़ेगी! क्या हम इसकी इजाजत दे सकते हैं? तमिलनाडु में वेलानकन्नी चर्च ईसाइयों के लिए बेहद अहम है, अगर वक्फ उस जमीन पर दावा कर दे तो वह चर्च भी वक्फ का हो जाएगा। हम इसके खिलाफ विधेयक लाए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन ने इस विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पारित किया है। अगर आप नहीं चाहते कि सबरीमाला और वेलानकन्नी वक्फ के पास न जाएं तो भाजपा को वोट दें।’

मुनांबम में जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों की जमीन पर वक्फ ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जमीन को तीन दशक पहले फारुख कॉलेज से खरीदा था। वहीं उपचुनाव के बीच इस विवाद से राजनीति गरमा गई है और भाजपा और संघ परिवार को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। गौरतलब है कि केरल से पहले कर्नाटक में भी वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1500 एकड़ के करीब जमीन पर दावा किया था, जिस पर कर्नाटक की राजनीति में खूब आरोप-प्रत्यारोप के दौर देखने को मिले। ये सारे विवाद ऐसे समय हो रहे हैं, जब केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है और फिलहाल उस पर जेपीसी की बैठकों में मंथन चल रहा है।

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