‘ये बिल किसी भी धार्मिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता’, विपक्ष के सवालों पर संसद में बोले किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। अल्पसंख्यक (Minority) मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू (Minister Kiren Rijiju0 ने वक्फ अमेंडमेंट बिल (Wakf Board Amendment Bill) 2024 लोकसभा (Lok Sabha) में पेश ्कर दिया है. कांग्रेस ने इस पर आपत्ति की है. विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal) ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि ये संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर हमला है.

इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया. इस बिल पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, सरकार की मंशा पहले से यही रही है. भाजपा को इसका नाम बदलना चाहिए और इसे ‘भारतीय जमीन हथियाओ और अपने-अपने लोगों को बांट दो कहना चाहिए. आप कौन होते हैं लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन छीनने वाले?

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टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है. इसकी वैल्यू 1.2 लाख करोड़. ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेम्बर इस बोर्ड में रहेंगे. इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेम्बर नहीं रहना चाहिए. मैं इस बिल का विरोध करता हूं.

संसद सदस्यों की मांग पर किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्षी सांसद और अधिक चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं. हम किसी भी चीज से भागने वाले नहीं हैं क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे.

किरेन रिजिजू ने कहा कि बिल पास होने के बाद जितने केस पेंडिंग पड़े हैं उसका नतीजा तय होगा और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी. किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल में जो टाइटल है, उसको हमने बदला है. 2013 में जो बदलाव किया गया था उसमें कोई भी वक्फ घोषित कर सकता था लेकिन हमने बदलाव करके सिर्फ मुसलमानों को ये अधिकार दिया है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है. मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है. बोहरा, अहमदिया समुदाय की संख्या कम है तो क्या उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा. क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए. अगर एक समुदाय छोटे-छोटे समुदाय को कुचल देगी तो हम इस सदन में बैठकर कैसे देखेंगे. विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा है. देश में जितना भी वक्फ बोर्ड है, उस पर माफिया लोगों का कब्जा हो गया है.

किरेन रिजिजू ने कहा कि तमिलनाडु में एक शख्स अपनी जमीन बेचने गए तो बताया गया कि आपकी जमीन तो वक्फ के नाम पर है. उस गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव के लिए 2015 से ही सुझाव लिए जा रहे थे. 2024 में अचानक से बिल लेकर नहीं आया गया है. कश्मीर से लेकर लखनऊ तक बैठकें हुई हैं.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुस्लिमों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है. मुझसे मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है. बोहरा, अहमदिया समुदाय की संख्या कम है तो क्या उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा. क्या अगर उनकी संख्या कम है तो उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए. अगर एक समुदाय छोटे-छोटे समुदाय को कुचल देगी तो हम इस सदन में बैठकर कैसे देखेंगे. विपक्ष सिर्फ चंद लोगों की आवाज उठा रहा है. देश में जितना भी वक्फ बोर्ड है, उस पर माफिया लोगों का कब्जा हो गया है.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने संविधान का हवाला दिया है. कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है. वक्फ कानून में ऐसे कानून हैं, जो संविधान से ऊपर हैं. बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिमों ने वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियां दान दे दी थीं. मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दान का फायदा किसी मुस्लिम महिला और बच्चे को लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार को चुपचाप बैठना चाहिए.

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम हिंदू हैं लेकिन साथ ही हम दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान करते हैं. यह बिल महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों के लिए खास है. आप यह नहीं समझते कि पिछली बार भारत की जनता ने आपको साफ तौर पर सबक सिखाया था. यह संघीय व्यवस्था पर हमला है.

‘ये हमारे मजहब में दखलअंदाजी’, रामपुर से सपा सांसद बोले
रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला ने चार धाम से लेकर तमाम हिंदू मंदिरों की कमेटियों का उदाहरण दिया और कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी लिखा गया है कि केवल सिख ही सदस्य होगा. फिर मुसलमानों के साथ ये अन्याय क्यों. हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खामियाजा हम सदियों तक भुगतते रहेंगे. सरकारी अमले को ये हक दिया जा रहा है, सर्वे कमीशन के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं. ये मेरे मजहब के मुताबिक कोई चीज है तो उसे आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा. ये हमारे मजहब में दखलअंदाजी है. ऐसा हुआ तो कोई भी अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा.

ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन- कनिमोझी
डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. किसी मंदिर की कमेटी में जब कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं है तो फिर वक्फ में क्यों. ये बिल विशेष तौर पर एक धार्मिक ग्रुप को टार्गेट करता है जो समानता के कानून का उल्लंघन करता है. ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है. ये देश सेक्यूलर देश है जिसमें अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषा के लोग रहते हैं.

वक्फ बिल मुसलमान विरोधी नहीं- ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया है. ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी नहीं है. ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की बात कहां से आ गई. कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए, पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी. ये उसका अधिकार है. पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए है. उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था.