मतदान-मतगणना होगी, नतीजे घोषित नहीं होंगे

• ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई व्यवस्था
• निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में भी न तो अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा न ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा

भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर जारी सियासी रस्साकशी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार की शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जिसके बाद मुताबिक ओबीसी आरक्षण वाली सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पंचायत चुनाव निर्धारित तारीख पर ही संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि अब नया पेंच ये फंस गया है कि इन सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम पहले तय की गई तारीखों पर जारी नहीं किए जाएंगे।

सील बंद रहेगा परिणाम
मतगणना से संबंधित सभी अभिलेख अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद करके सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। आयोग के इस आदेश पर नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि मतदान और मतगणना कराई जा रही है पर परिणाम घोषित नहीं होंगे। ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव नहीं होंगे। नए-नए आदेशों से पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता का माहौल बढ़ता जा रहा है। सरकार आखिर स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है कि वह चाहती क्या है।

निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों को भी करना पड़ेगा इंतजार
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।