पीपल्यापाला में बनेगा विशाल एम्यूजमेंट पार्क

– रीजनल पार्कमें खाली पड़ी 7 एकड़ जमीन के लिए टेंडर जारी
– बोट क्लब, फूड कोर्ट और बच्चों के लिए मनोरंजक संसाधन लगेंगे
इन्दौर। रीजनल पार्क को विकास प्राधिकरण ने करोड़ों की लागत से संवारा था। उसके बाद देख-रेख के अभाव में पार्क की हालत खस्ता हो गई थी। अब निगम वहां खाली पड़ी 7 एकड़ जमीन पर एम्यूजमेंट पार्क बनाने की तैयारी में है। इसके लिए आज टेंडर जारी कर दिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर वहां काम होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की कंपनी की तलाश की जा रही है। वहां बने फूड कोर्ट और बोट क्लब फिर शुरू कराए जाएंगे। वहां काम का ठेका लेने वाली फर्म को पूरे पार्क को संवारना होगा और बंद पड़े लेजर शो के साथ-साथ म्यूजिकल फाउंटेन और पार्क की गतिविधियों को तय मापदंडों के अनुसार संचालित करना होगा।
रखरखाव के अभाव में पीपल्यापाला रीजनल पार्कमें कुछ समय पहले म्यूजिकल फाउंटेन बंद हो गए थे। इसके बाद धीरे-धीरे लेजर शो भी बंद हो गया। तमाम दिक्कतों के चलते और पानी की कमी के कारण एमपी टूरिज्म का बोट क्लब निगम ने हटा दिया था। अब निगम ने पीपल्यापाला रीजनल पार्क को संवारने के साथ-साथ वहां एम्यूजमेंट पार्क शुरू करने की एक महती योजना तैयार की है। इस योजना को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने स्वीकृति देते हुए इसके टेंडर भी जारी कराए हैं। निगम अधिकारियों के मुताबिक इन्दौर विकास प्राधिकरण ने पीपल्यापाला रीजनल पार्क का विकास किया था। उस दौरान तालाब किनारे के हिस्से में 7 एकड़ जमीन कुछ गतिविधियों के लिए आरक्षित रखी थी। उसी जमीन पर अब एम्यूजमेंट पार्क बनाने की तैयारी है।

राष्ट्रीय स्तर की फर्मों को काम देने की कोशिश
पीपल्यापाला में बनने वाले एम्यूजमेंट पार्क के लिए निगम के अफसरों ने खासी तैयारी की है। कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर की कोई फर्म इस काम को अपने हाथ में ले। मध्यप्रदेश में इतना बड़ा पार्क कहीं नहीं है। वहां यह सुविधाएं भी बढऩे के बाद खासे लोग आएंगे। इसी के चलते बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की फर्मों से भी चर्चा की गई है।
एक साल में काम पूरा करना होगा
अधिकारियों के मुताबिक पीपल्यापाला में बनाए जाने वाले एम्यूजमेंट पार्क के लिए नीति निर्धारण कर लिया गया है और पीपीपी मॉडल पर यह टेंडर दिया जाएगा। इसका ठेका लेने वाली फर्म को एक वर्ष की अवधि के दौरान मनोरंजन के उपकरण लगाने के साथ-साथ पीपल्यापाला रीजनल पार्क को भी संवारने का काम करना होगा। इसके तहत वहां बंद पड़े फव्वारे, बोट क्लब, फूड कोर्ट शुरू होना हैं। 15 साल तक फर्म का ठेका रहेगा। उस दौरान नगर निगम को करीब डेढ़ करोड़ की आय भी संबंधित फर्म से मिलती रहेगी।