Uttarakhand: CM पुष्कर धामी बोले- जनवरी 2025 में लागू कर दिया जाएगा UCC, सभी तैयारीं पूर्ण

देहरादून। उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code.- UCC) जनवरी 2025 में लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने के लिए सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी (All preparations completed) कर ली गईं हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को न्यायसंगत और समतामूलक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी।

उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सात फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।

इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। कहा कि समाज के हर वर्ग से सुझाव के आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

धामी ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कमेटी के सदस्यों ने जाकर लोगों के सुझाव इक्ट्ठा किए थे। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। जहां एक ओर यह कदम सामाजिक समानता और एकता को सशक्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा वहीं इससे हमारा प्रदेश अन्य राज्यों के लिए भी पथ प्रदर्शक बन कर उभरेगा।

पोर्टल और मोबाइल एप तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।