– 40 हजार स्वयं सहायता समूहों की पैकेज की घोषण करेगी सरकार
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने उधमसिंह नगर में विस्थापित बंगाली समाज के जाति प्रमाण पत्र से ”पूर्वी पाकिस्तान” शब्द हटाने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में भी लाया जाएगा। इसके साथ ही शक्ति फार्म को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। राज्य में शीघ्र ही 40 हजार स्वयं सहायता समूहों की पैकेज की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक सितारगंज सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में आए स्थानीय जन प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या को बताया। इनमे शक्तिफार्म के निवासियों की प्रमुख मांग थी कि विस्थापित बंगाली समाज को जारी करने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जए। जिसकी वे वर्षों से मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शक्तिफार्म में उप तहसील की स्थापना की भी मांग रखी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी की समस्या सुनते हुए कहा कि विस्थापित बंगाली समाज के लोगों को जारी जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा। इसका प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में भी लाया जायेगा। क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिये मुख्यमंत्री ने शक्तिफार्म में उप तहसील खोले जाने की भी घोषणा की। क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र शक्ति फार्म का भ्रमण करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सितारगंज सहित पूरे क्षेत्र की समस्याओं से परिचित हैं। शीघ्र ही खनन नीति के साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए नीतियों में भी बदलाव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवासियों को केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लोगों को अनावश्यक अपने काम के लिए शासन के चक्कर न लगाने पड़ें इसके लिये जिलाधिकारियों को जनपद की समस्याओं का समाधान जिले में ही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारी प्रतिदिन प्रातः 10 से 12 बजे तक दो घंटे नियमित रूप से जनता से मिल कर उनकी समस्याओं को समाधान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों। इसके लिये विभागवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। शीघ्र ही राज्य में 40 हजार स्वयं सहायता समूहों को अलग से पैकेज की घोषणा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की भी बात कही।
एजेंडा चुनाव नहीं विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एजेंडा चुनाव नहीं, प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास है। हम घोषणाओं के साथ शासनादेश भी जारी कर रहे हैं। जिस योजना का शिलान्यास करेंगे, उसका लोकार्पण भी किया जायेगा। हमारा विश्वास कार्यों को उलझाने में नहीं सुलझाने में है। हम बोलेंगे कम और काम ज्यादा करेंगे। सभी से प्रदेश व क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तहसील दिवसों का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकारी कार्यप्रणाली में हमने नो पेडेंसी की कार्य प्रणाली विकसित करने का नियम बनाया है।
विधायक सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फर्त्याल, सचिव एल.फैनई सहित अन्य अधिकारी एवं सितारगंज क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। (एजेंसी, हि.स.)
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