मध्य प्रदेश में पिछले साल से ज्यादा वितरित किया यूरिया

• कमलनाथ के ब्लैक में बंटने के आरोपों पर शिवराज का जवाब

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को महंगे दाम पर खाद खरीदना पड़ रहा है। जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पिछले साल से 3.03 लाख मीट्रिक टन यूरिया ज्यादा बिका है। किसानों के लिए यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की सभी जिलों में सेवा सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के गोदामों में पर्याप्त उपलब्धता है।
शिवराज ने कहा कि खरीफ वर्ष में प्रदेश में 13 जुलाई तक 10.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो पिछले साल से 3.03 लाख मीट्रिक टन अधिक है। गत वर्ष विपणन संघ के माध्यम से इस अवधि तक 4.7 लाख मीट्रिक टन तथा सहकारिता क्षेत्र से 2.44 लाख मैट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया। वहीं इस बार इसी अवधि में विपणन संघ के केंद्रों से 6.17 लाख मैट्रिक टन तथा सहकारिता क्षेत्र से 4.09 लाख मैट्रिक टन यूरिया का किसानों को वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को गत वर्ष से अधिक मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की गई है। भारत सरकार से जुलाई माह के लिए प्रदेश को 2.06 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किया गया है। अतिरिक्त आवंटन के लिए भी भारत सरकार ने अवगत करवा दिया है, जिसके अनुसार 11 हजार 400 मीट्रिक टन स्वदेशी और 31 हजार 764 मीट्रिक टन आयातित यूरिया प्रदेश को प्राप्त होगा। जुलाई माह के लिए 15 जिलों से अतिरिक्त यूरिया की माँग प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार आपूर्ति की कार्रवाई की जा रही है।

जल्दी बोवनी की वजह से बढ़ी मांग
राज्य में धान, मक्का, कपास की बोवनी जल्दी हो जाने से 1.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अतिरिक्त माँग हुई है। भारत सरकार से 1.50 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की अतिरिक्त माँग की पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उर्वरक की आपूर्ति की शिकायतों और सहकारी समितियों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से दूर किया गया है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से रैक खाली करने से लेकर उनके यूरिया के परिवहन में देरी भी हुई।

खाद के अवैध भण्डारण एवं परिवहन पर 14 प्रकरणों में एफ.आई.आर
राज्य शासन द्वारा उर्वरक के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर सख्ती से निगरानी की जा रही है। सभी जिलों में खाद-यूरिया वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिये जिला कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश भी दिये गये है। उक्त कार्यवाही के चलते प्रदेश में उर्वरक का अवैध भण्डारण करने वालों के खिलाफ पुलिस में 14 एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, वहीं दूसरी ओर 9 प्रकरणों में लायसेंस निरस्त किये गये, 23 प्रकरणों में लायसेंस निलंबित कर 2 प्रकरणों में उर्वरक भण्डारण सीज किया गया।