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    अब नहीं टलेंगे नगरीय निकाय चुनाव!

  • March 06, 2021

    • एक हफ्ते के भीतर कभी भी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम का ऐलान

    भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की पूरी जमावट हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने दो दिन पहले अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया है। ऐसे में अब चुनाव टालने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। आज आयोग चुनाव के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉफ्रेंंसिंग के जरिए चर्चा करने जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर कभी भी नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक साल की देरी हो चुकी है। सभी निकायों का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर में चुनाव कराने की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव टालने पड़े थे। अब आयोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव कराने की स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था एवं तैयारियों को लेकर आयोग कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से चर्चा करने जा रहा है। इससे पहले आयोग सभी राजनीतिक दलों से भी चुनाव के संबंध में चर्चा कर चुका है। दलों ने भी चुनाव कराने के लिए सहमति दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने मतदाता सूचियों में सुधार की मांग की थी। वहीं कांग्रेस ने मत पत्र से चुनाव कराने की मांग की है, लेकिन निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर किसी तरह की अधिकृत सूचना जारी नहीं की है।

    परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा असर
    ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बोर्ड परीक्षाओं की वजह से चुनाव फिर टाले जा सकते हैं। बाल संरक्षण आयोग ने भी आयोग को परीक्षाओं के बाद चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा था। सूत्रों ने बताया कि आयोग बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले ही निकाय चुनाव करा लेगा।

    कोरोना गाइडलाइन रहेगा प्रभावी
    निकाय चुनाव में कोरोना गाइडलाइन भी प्रभावी रहेगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के चुनावों के लिए कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें प्रत्याशी भीड़ लेकर डोर-टू-डोर संपर्क नहीं कर पाएंगे। प्रचार वाहनों की मान्यता सीमित रहेगा। रात्रि प्रचार पर पहले से ही रोक है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर अनिवार्य होंगे। उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन आयोग के निर्देश पर राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करेंगे।

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