राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा, गहलोत सरकार की योजना बंद करने का मुद्दा उठा

जयपुरः राजस्थान की नवगठित विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई जहां विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल में सरकार की ओर से प्रश्नों के ‘समुचित उत्तर’ नहीं मिलने का दावा करते हुए हंगामा किया। सदन में सरकारी भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलों की जांच को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य आमने-सामने आ गए, वहीं ‘राजीव गांधी युवा मित्र योजना’ को बंद किए जाने का मुद्दा भी शून्यकाल में उठा जहां व‍िपक्ष के कई विधायकों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की।

हर जिलों में हुई थी युवाओं की भर्ती
इस योजना के तहत पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए हर जिले में युवाओं की भर्ती की थी। नवगठित विधानसभा में मंगलवार को पहला प्रश्नकाल था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हनुमान बेनीवाल के प्रश्नपत्र लीक मामलों की जांच संबंधी सवाल से हुई।

राज्य के गृह मंत्री की ओर से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सदन में बताया कि साल 2021 से 2023 तक ऐसे लगभग बीस मामले सामने आए। हालांकि बेनीवाल उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और ऐसे मामलों की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। इसे लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ। बाद में बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने संबंधी कई सवालों के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया।

गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रियों को घेरा
कार्रवाई के पहले दिन प्रश्नों के उत्तर देने में संबंधित मंत्रियों के अटकने का दावा करते हुए विपक्षी विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कटाक्ष किया और विधानसभा अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी से कहा कि मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। डूंगरपुर की पंचायत समिति च‍िखली के भवन निर्माण में अनियमितता संबंधी सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने दो अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा सदन में की। कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी कई बार सदस्यों के व्यवहार से नाराज दिखे।

बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा
उन्होंने सदस्यों को सदन में इधर-उधर नहीं घूमने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी कार्रवाई के दौरान सदन से उठकर नहीं जाने को कहा। शून्यकाल में रोहित बोहरा सहित कई विपक्षी विधायकों ने मौजूदा सरकार द्वारा ‘राजीव गांधी युवा मित्र योजना’ को बंद करने व इससे 5000 युवाओं के बेरोजगार होने का मुद्दा उठाया। उन्‍होंने कहा कि मौजूदा सरकार चाहती तो इस योजना का नाम बदल सकती थी लेकिन इसे बंद नहीं करना चाह‍िए था। कांग्रेस ने इसे लेकर सदन से बहिर्गमन भी किया। बाद में विधायक अनिता भदेल ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा।