निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दे दी यूपी कैबिनेट ने

लखनऊ । यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) ने निजी नलकूप पर (On Private Tube Wells) मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के (To provide Free Electricity Connections) फैसले को मंजूरी दे दी (Approved the Decision) । इससे प्रदेश के 1.50 करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी, जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 फैसले हुए हैं।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में 30 प्रस्ताव में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी । ग्रामीण 14.73 लाख, शहरी क्षेत्रों के 5,188 नलकूप को मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। एक अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना होगा। पहले के बकाए के लिए ओटीएस आयेगी। अनपरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। एनटीपीसी के अनपरा में 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट लगाए जायेंगे। यह 8,624 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 महीने में पहली यूनिट, 6 महीने बाद दूसरी यूनिट शुरू होगी। जवाहर में 600 मेगावाट, मेजा में 300 मेगावाट की तीन यूनिट लगेगी। घाटमपुर की 660 मेगावाट की तीन यूनिट के लिए 181 करोड़ की स्टांप ड्यूटी माफी को मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने बताया कि मातृ भूमि अर्पण योजना को मंजूरी दी गई है। इससे विदेश में रहने वाले लोग विकास कार्य करवा सकेंगे। इसके तहत 40 फीसदी सरकार देगी, 60 प्रतिशत बाहर रहने वाला निवेशक देगा। इससे नगरीय विकास को मिलेगी मदद। इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन सीएम होंगे। प्रदेश कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब, इसे लागू करने की तैयारी है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है। फैसला लिया गया कि बोडाकी मल्टीमॉडल परियोजना का विस्तार होगा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट को मंजूरी मिली है। फिल्म सिटी में स्कूल, कॉलेज और दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मक्का की खेती बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का संवर्धन योजना सभी जिलों में चलाई जाएगी। इसमें 4 साल में 146 करोड़ का खर्च होगा। 11 लाख मीट्रिक टन मक्का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। किसानों को बीज और यंत्र भी दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। रिसर्च की भी सुविधा मिलेगी। एग्रीकल्चर गैप को कम किया जाएगा। दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय तैयार होगा। चार कृषि विश्वविद्यालय और एक ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, वहीं राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है। इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल हैं।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है, 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाया जाएगा। चारबाग से बसंत कुंज तक का विस्तार होगा। यह लाइन 11.865 किलोमीटर लंबी होगी। इसे 30 जून 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत 12 स्टेशन होंगे। उन्होंने बताया कि पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। प्रयागराज ने अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा। लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। केजीएमयू में जनरल सर्जरी की नई बिल्डिंग बनेगी। उन्होंने बताया की नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवटित नहीं होगी। जिनका पैसा जमा है, उन्हें इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस होगा। इसके अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आयुष डीजी पद को मंजूरी मिली है। इसमें सचिव स्तर के आईएएस अफसर को तैनाती मिलेगी।