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    UP निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान

  • April 09, 2023

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव (Uttar Pradesh Municipal Elections) की तारीखों का ऐलान हो गया है. यूपी में दो चरणों में नगर निकाय (municipal corporation in two phases) के चुनाव होंगे. पहले चरण की वोटिंग चार मई (first phase voting on may 4) और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई (Second phase voting May 11) को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे. यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होगा. प्रदेश के 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव EVM से होंगे.

    नगर पालिका और नगर पंचायत के पदों पर बैलट पेपर से मतदान होगा. इसके अलावा चुनाव आयोग ने संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाने के निर्देश दिए हैं. नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष और 5327 सदस्यों का बैलट पेपर से वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा 544 नगर पंचायत अध्यक्ष, 7178 सदस्यों का चुनाव भी मतपत्रों से होगा.

    यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में 11 मई को वोट डाले जाएंगे. दोनों ही चरणों में 13 मई को काउंटिंग होगी.


    इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी. इसमें आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई थी. इसमें बताया गया था कि कौन-सी सीट से समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है. बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर पिछले साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाई कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था. उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे.

    यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की तैयारी थी. राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया. हाई कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था जिसने अपनी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपी और कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया. इसी के बाद चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

    उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं. जिनमें- आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर,लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी शामिल हैं. इनमें शाहजहांपुर को हाल ही में नगर निगम की श्रेणी में लाया गया है इस बार शाहजहांपुर में नगर निगम के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे.

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