Union Budget 2023 : बजट में सोना-चांदी महंगा, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल और कुछ फ़ोन सस्ते होंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट 2023-24 को पेश कर दिया है. इसी के साथ आर्थिक विकास के लिए सरकार की क्या तैयारी है ये साफ होता जा रहा है. पढ़ें अपडेट्स

महिलाओं के लिए एलान

वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का एलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेंगे और 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी जिस पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होंगी। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है।

युवाओं के लिए सरकार का फोकस

सरकार युवाओं के लिए स्किल यूथ सेंटर बनाने पर जोर देगी और 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे, उन छात्रों को लिए जो विदेशों में नौकरी के सपने देखते हैं। नेशनल अप्रेंटाइशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी और छात्रों को डायरेक्ट मदद दी जाएगी, फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए देश में खुलेंगे तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता।

ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया, हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

बजट में फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान

KYC प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा। डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा. कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा, इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे। बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी।