वॉशिंगटन। 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का करार तोड़ने को लेकर अब टेस्ला व स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को कोर्ट में घसीटा जाएगा। ट्विटर ने न्यूयॉर्क की एक शीर्ष लॉ फर्म को मस्क के खिलाफ केस दायर करने का जिम्मा सौंपा है।
द हिल के अनुसार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने न्यूयॉर्क की अग्रणी लॉ फर्म वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को मस्क के खिलाफ कोर्ट में दावे के लिए चुना है। ट्विटर अगले सप्ताह डेलावेयर में मस्क पर मुकदमा दायर कर देगा। दूसरी ओर मस्क ने भी अपने बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने लॉ फर्म क्विन इमानुएल उर्कहार्ट एंड सुलिवन को चुना है।
कानूनी लड़ाई हम जीतेंगे : ब्रेट टेलर
ट्विटर के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने शनिवार को कहा कि कंपनी का निदेशक मंडल तय मूल्य और शर्तों के अनुसार मस्क से करार तोड़ने पर सहमत है, लेकिन विलय के समझौतों की शर्तों के पालन के लिए मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। हमें भरोसा है कि इस कानूनी लड़ाई में हम जीतेंगे। मस्क के खिलाफ डेलावेयर की कोर्ट में केस दायर किया जाएगा।
मस्क का आरोप ट्विटर में फर्जी खातों की संख्या पांच फीसदी से ज्यादा
इससे पहले मस्क की टीम ने शनिवार को ट्विटर को एक पत्र भेजकर 44 अरब डॉलर का खरीदी करार खत्म करने का एलान किया था। पत्र में कहा गया है कि खरीदी समझौते की कई शर्तों का ट्विटर ने उल्लंघन किया, इस कारण इस सौदे को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। टेस्ला के सीईओ की टीम का मानना है कि ट्विटर में स्पैम और फर्जी खातों की संख्या 5 फीसदी से कहीं अधिक है, इसलिए मस्क इस अधिग्रहण समझौते को समाप्त कर रहे हैं। मस्क की ओर से भेजे गए पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बीते दो माहों में कई बार ट्विटर से अपने अकाउंट्स की सही संख्या बताने का आग्रह किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई।
जून में दी चेतावनी, जुलाई में करार खत्म करने का एलान
बता दें, अप्रैल में मस्क ने 54.20 डॉलर प्रति शेयर के दाम से करीब 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का समझौता किया था। इसके बाद मस्क ने ट्विटर के इस दावे की सत्यता की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड मांगा था कि इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के फर्जी व स्पैम खातों का अनुपात पांच फीसदी से कम है। इसकी पुष्टि होने तक उन्होंने मई में इस करार को रोक दिया था। जून में मस्क ने फिर से ट्विटर पर आरोप लगाया था कि वह करार का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मांगा गया डाटा नहीं देने पर खरीदी करार खत्म करने की चेतावनी दी थी।
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