हिंदी ‘थोपने’ के प्रयासों का कड़ा विरोध किया टीआरएस ने

हैदराबाद । टीआरएस (TRS) ने हिंदी ‘थोपने’ के प्रयासों का (Attempts to ‘Impose’ Hindi) कड़ा विरोध किया (Strongly Opposed) । नरेंद्र मोदी सरकार की कटु आलोचक टीआरएस का मानना है कि केंद्र संघीय भावना की धज्जियां उड़ा रहा है। भारतीयों के पास भाषा का विकल्प होना चाहिए।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), जिसने हाल ही में अपना नाम भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) में बदलकर राष्ट्रीय होने का फैसला किया, नेआईआईटी जैसे तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी होने की संसदीय समिति की सिफारिश का कड़ा विरोध किया है। तेलंगाना को अपने वास्तविक महानगरीय स्वरूप के कारण एक मिनी-इंडिया माना जाता है। यहां की भाषा भावनाएं तमिलनाडु या कर्नाटक की तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन यहां हाल के दिनों में हिंदी को थोपने के प्रयासों का कड़ा विरोध हुआ है। टीआरएस ने इस कदम का विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है।

टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने के कदम का कड़ा विरोध किया। रामा राव (जिन्हें केटीआर के नाम से भी जाना जाता है) ने संसदीय समिति की सिफारिश को असंवैधानिक करार दिया और मांग की, कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। केटीआर ने वर्तमान और पीढ़ियों के भविष्य पर असंवैधानिक सिफारिश के दूरगामी नकारात्मक प्रभाव, भारत के विभिन्न हिस्सों के बीच विभाजन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया।

टीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हिंदी को अप्रत्यक्ष रूप से थोपा जा रहा है, जिससे वर्तमान में करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। उन्होंने लिखा कि जो छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे केंद्र सरकार की नौकरी के अवसरों को खो रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय नौकरियों के लिए योग्यता परीक्षा में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 केंद्रीय भर्ती एजेंसियां हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित करती हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) दो भाषाओं में राष्ट्रीय पदों के लिए 16 भर्ती परीक्षा आयोजित करता है।

विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रोफेसर के नागेश्वर का भी मानना है कि यह कदम संघवाद और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। नागेश्वर राव ने कहा, अमित शाह के नेतृत्व वाला पैनल आईआईटी में और केंद्र सरकार की भर्ती में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में अनिवार्य परीक्षा की सिफारिश करता है। क्या हमें, जो तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाएं बोलते हैं, इस हिंदी आधिपत्य का विरोध नहीं करना चाहिए? यह कदम संघवाद, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में हिंदी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इससे पहले, अमित शाह के इस बयान कि भारतीयों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का विकल्प हिंदी होना चाहिए, ने सभी का ध्यान खींचा था।