भोपाल। प्रदेश सरकार आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लागू कर चुके हैं। जिसके तहत अनुुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के सभी कर्ज ब्याज सहित माफ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को इसका ऐलान भी कर सकते हैं। साथ ही अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन विधेयक 2020) लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह निर्देश जारी कर चुके हैं कि सफेदापोशों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें। जिन्होंने जबरन लोगों के घर, संपत्ति गिरमी रखी है। उन पर कार्रवाई करें। प्रदेश में किसी भी गरीब को साहूकारों का कर्जदार नहीं रहने दिया जाएगा।
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