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    शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू आएंगे भारत, इंडिया-US फोरम में करेंगे शिरकत

  • January 27, 2024

    वाशिंगटन (Washington)। अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) के अनुसार, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव (Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs) डोनाल्ड लू (Donald Lu) 26 से 31 जनवरी तक भारत और मालदीव की यात्रा (India and Maldives trip) करेंगे। विदेश विभाग के बयान अनुसार भारत में, अमेरिकी राजनयिक लू नई दिल्ली में भारत-अमेरिका फोरम (India-America Forum) में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का नेतृत्व करेंगे।


    ऊर्जा संसाधन राज्य के सहायक सचिव जेफ्री आर पायट भी मंच में भाग लेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी के अवसरों पर चर्चा करने और बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और मीडिया के सदस्यों के साथ जुड़ेगा।

    अमेरिकी दूतावास स्थापित करने की है योजना
    इसके बाद सहायक सचिव और प्रतिनिधिमंडल मालदीव की यात्रा करेंगे, जहां वे यूएस-मालदीव सहयोग बनाने और माले में एक स्थायी अमेरिकी दूतावास स्थापना को आगे बढ़ाने के लिए मालदीव के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे।

    लू की दो एशियाई देशों की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब नई दिल्ली और माले के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने नई दिल्ली से मालदीव के जल क्षेत्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कनिष्ठ मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी और कूटनीतिक बयानबाजी हुई।

    रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक चीनी अनुसंधान जहाज मालदीव की ओर जा रहा था, जिसमें कहा गया था कि विकास का समय महत्वपूर्ण था। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की हालिया चीन यात्रा के करीब, जिसके दौरान दोनों नेताओं का उद्देश्य संबंधों को मजबूत करना था।

    मालदीव के विदेश मंत्री ने कही ये बात
    रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्वीप देश हमेशा ‘मित्र राष्ट्रों’ के जहाजों के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य रहा है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बंदरगाह पर जाने वाले नागरिक और सैन्य दोनों जहाजों की मेजबानी करना जारी रखता है।

    हालांकि, इस विकास ने नई दिल्ली में चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारत ने पहले 2022 में श्रीलंका सहित अपने तटों के पास ऐसे जहाजों की उपस्थिति को समस्याग्रस्त माना है, जैसा कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

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