थाने में TI ने तहसीलदार को पीटा, खड़े होकर देखते रहे DSP, गाड़ी को रोकने पर हुआ विवाद

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur)  के सरकंडा नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा (Deputy Tehsildar Pushpraj Mishra) से मारपीट का मामला सामने आया है. नायब तहसीलदार ने आरोप लगाया है कि थाने में टीआई तोप सिंह ने थाने में उनसे अभद्रता और मारपीट की है. मारपीट की यह घटना थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पूरा मामला 17 नवंबर का बताया जा रहा है, नायब तहसीलदार की गाड़ी को रोकने पर पूरा विवाद हुआ था.

मामले में नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पुलिस के जावनों ने उनके साथ गाली-गलौज की. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर झूठी FIR भी दर्ज की गई है. नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र मिश्रा का कहना है कि टीआई तोप सिंह और उनके बीच फोन पर बातचीत भी हुई. फोन पर बातचीत के बाद जब तहसीलदार थाने पहुंचे तो तोप सिंह की फिर बहस हो गई और टीआई ने पुष्पराज मिश्रा को थप्पड़ जड़ दिया. इस दौरान थाने में CSP सिद्धार्थ बघेल भी मौजूद थे जो सबकुछ खड़े होकर शांति से देख रहे थे.

मामले में टीआई तोपसिंह का कहना है कि नायब तहसीलदार ने गश्त के दौरान सिपाहियों से बदतमीजी की थी. सिपाहियों से बदतमीजी करने के बाद उन्हें थाने लाया गया था. यहां जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो वो मेडिकल नहीं कराने पर अड़ गए. मामले को तूल पकड़ता देख बिलासपुर IG डॉ. संजीव शुक्ला ने सरकंडा TI तोप सिंह को लाइन अटैच कर दिया है. वहीं एसपी से तीन दिन के भीतर पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. मामले की जांच एएसपी उड्‌डयन बेहार और एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल कर रहे हैं. मामले में दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिया है, एएसपी सिटी का कहना है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही एसपी को सौंपी जाएगी.

राज्य प्रशासनिक संघ ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा दिया है. संघ की मांग है कि पूरे मामले में आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए. नायब तहसीलदार के साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत कलेक्टर, राजस्व सचिव के साथ ही विभागीय मंत्री से की गई है. विरोध जताने के लिए संघ ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश भी लिया है. वहीं संघ के अध्यक्ष नीलमणि दुबे का कहना है कि टीआई को लाइन अटैच करने से संघ संतुष्ट नहीं है. इस मामले में टीआई और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए.