थ्री लेयर सहित एबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए तीन नए मॉडल किए तैयार

• इंदौर में बनने वाले एक दर्जन से अधिक ओवरब्रिजों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक, प्राधिकरण ने भी तैयार करवाई ड्राइंग-डिजाइन, अफसरों के साथ जनप्रतिनिधि रहेंगे प्रेजेंटेशन में मौजूद

इंदौर (Indore)। एबी रोड बीआरटीएस कॉरिडोर (AB Road BRTS Corridor) पर एलआईजी चौराहा से नवलखा (Navlakha to LIG Chauraha) के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने साढ़े 300 करोड़ की राशि कई वर्ष पूर्व भिजवा भी दी और लोक निर्माण विभाग ने इसका ठेका भी दे दिया। मगर ड्राइंग-डिजाइन ही फाइनल न होने के चलते अभी तक इस पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। नागपुर की तर्ज पर थ्री लेयर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का भी एक विकल्प सांसद ने सुझाया, तो कुछ अन्य मॉडल भी सामने आए। यहां तक कि प्राधिकरण ने तीन नए मॉडल तैयार करवाए, जिनका आज प्रजेंटेशन होगा। कलेक्टर डॉ. इलैयराजा टी ने एबी रोड के इस एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ इंदौर जिले में प्रस्तावित सभी निर्माणाधीन और प्रस्तावित ओवरब्रिजों की समीक्षा बैठक आज रखी है।

प्राधिकरण दफ्तर में ही बोर्ड मीटिंग हॉल में यह बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें अफसरों के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भी भिजवाया, जिसमें कहा गया कि निर्मित, निर्माणाधीन या प्रस्तावित फ्लायओवरों की अभी तक की प्रगति की जानकारी के साथ इस बैठक में मौजूद रहें। कलेक्टर के साथ निगमायुक्त, सीईओ, प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना अधिकारी, मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम के महाप्रबंधक, लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण के कार्यपालन यंत्रियों के साथ प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ सभी विधायकों को इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया है। उल्लेखनीय है कि एबी रोड के एलिवेटेड कॉरिडोर पर पिछले कई वर्षों से मगजपच्ची चल रही है और ड्राइंग-डिजाइन ही तय नहीं हो सकी।

दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने जिस फर्म को ठेका दिया है, अगर उसका ठेका निरस्त किया जाता है तो लगभग 32 करोड़ का जुर्माना लोनिवि को चुकाना पड़ेगा, जिसके चलते अब यह विचार किया गया कि लोक निर्माण विभाग ही संबंधित ठेकेदार फर्म से इस एलिवेटेड को बनवाए और उसके लिए जो ड्राइंग-डिजाइन नए सिरे से तैयार करवाकर फाइनल की जाए उस पर अमल हो। हालांकि प्राधिकरण अध्यक्ष श्री चावड़ा का कहना है कि हम इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने के लिए तैयार हैं, अगर शासन मंजूरी दे दे। हालांकि पिछले दिनों हुई बैठक में यह तय किया गया कि प्राधिकरण ने अपने ओवरब्रिजों की जो ड्राइंग-डिजाइन टैक्नोजैम से तैयार करवाई, उसी से एबी रोड के इस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नई ड्राइंग-डिजाइन बनवाई जाए। लिहाजा ऐसे तीन नए मॉडल तैयार करवाए गए हैं, जिनका आज की बैठक में प्रजेंटेशन होगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे द्वारा एमआर-10 सहित बायपास पर चार ओवरब्रिज बनाए जाना है। उसकी प्रगति की समीक्षा भी आज की बैठक में की जाएगी। वहीं सडक़ विकास निगम द्वारा भी शहर में चार ओवरब्रिज बनाए जाना है, जिसकी मंजूरी कुछ समय पूर्व केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी थी। सेतु बंधन योजना के तहत हालांकि केन्द्र ने 5 फ्लायओवर इंदौर में मंजूर किए, मगर अभी इनमें से चार फ्लायओवरों का काम शुरू हो सकता है, जिसमें देवास नाका चौराहा के साथ-साथ सत्यसांई चौराहा पर भी फ्लायओवर बनेगा और मूसाखेड़ी चौराहा के साथ आईटी पार्क चौराहा पर भी फ्लायओवर प्रस्तावित है।