जो दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उनकी जमीनें हो जाएगी सरकारी घोषित

रेसीडेंसी एरिया का सर्वे चल रहा है कछुआ गति से, अधिकांश जमीन मालिकों ने नहीं दिए दस्तावेज, अब प्रशासन का रहेगा कड़ा रुख

इंदौर। रेसीडेंसी एरिया (Residency Area) में शामिल 1030 एकड़ जमीनों का सर्वे (survey) प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। मगर लगभग 120 निजी जमीन मालिकों ने ही अपने दस्तावेज सौंपे हैं। जबकि पूर्व में भी कई बार प्रशासन ने इसके लिए आगाह किया है। अब कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयावधि तक अगर दस्तावेज जमा नहीं होते हैं तो बाकी जमीनों को भी सरकारी घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी (Additional Collector Mrs. Sapna Lovanshi) के मुताबिक सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और चूंकि पहली बार पूरे एरिया का सर्वे हो रहा है, लिहाजा रहवासियों को अभी और दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया। अगर उसके बाद भी सभी जमीन मालिक दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो फिर शेष जमीनें सरकारी रूप में ही दर्ज हो जाएगी।

अग्रिबाण विगत कई वर्षों से रेसीडेंसी एरिया के सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रकाशित करता रहा है। साथ ही कुछ जमीनों पर जो घोटाले हुए उसे भी उजागर किया गया। 1030 एकड़ जमीन का कभी भी सर्वे ही नहीं हुआ। लिहाजा पहले चरण में ड्रोन के जरिए यह सर्वे करवाया, फिर राजस्व अमले ने प्रारुप नक्शों का भी निर्माण किया और दूसरे चरण में जमीन मालिकों से उनके दस्तावेज जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। चूंकि रेसीडेंसी से लेकर ढक्कनवाला कुआं, रतलाम कोठी तक का एरिया इसमें शामिल है, जिसमें कई निजी सम्पत्तियां और कॉलोनियां भी शामिल है, जिनमें संवाद नगर, गीता भवन, रेडियो कॉलोनी, व्हाइट चर्च, धार कोठी, रतलाम कोठी सहित अन्य क्षेत्र आते हैं। अभी कलेक्टर आशीष सिंह ने ठप पड़े रेसीडेंसी एरिया के सर्वे के काम को पिछले दिनों ही शुरू करवाया। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दे दिए कि अवसर दिए जाने के बावजूद जो जमीन मालिक अपने दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में नहीं सौंपेंगे उनकी भी जमीनें सरकारी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाएगी। हालांकि बीते कई सालों से रेसीडेंसी एरिया के सर्वे की कवायद प्रशासन द्वारा की जा रही है। मगर दूसरे अभियान, चुनाव और अन्य कार्यों के चलते यह काम पूरा नहीं हो सका। अब लोकसभा चुनाव में भी प्रशासन जुट जाएगा। बावजूद इसके सर्वे की प्रक्रियाजारी रखी गई है। पिछले दिनों ही आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। रेसीडेंसी एरिया का सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो जो विगत वर्षों में जमीनी घोटाले हुए हैं वह भी सामने आएंगे, जिसमें धार कोठी से लेकर नवरतनबाग सहित अन्य घोटाले शामिल हैं, जो सालों से सुर्खियों में भी रहे हैं। हालांकि प्रशासन की चेतावनी का यह असर हुआ कि 120 लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अब शेष जमीन मालिकों से भी उम्मीद है कि वे अपने कागजात दे देंगे।