भूखंडों के साथ इस बार खेती की जमीनों की भी बढ़ेगी गाइड लाइन

• कई क्षेत्रों में 200 फीसदी तक वृद्धि, औसतन 20 फीसदी बढ़ जाएगी स्टाम्प ड्यूटी, समय बढ़ाने के साथ प्लाट की संख्या में होगी वृद्धि

इंदौर। पंजीयन विभाग ने आगामी वित्त वर्ष की गाइड लाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग चार हजार स्थानों पर स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि होगी, जो कि औसतन फीसदी 20 रहेगी। मगर कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर इस वित्त वर्ष में सर्वाधिक और अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हुईं, जहां पर 200 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव है। अभी छुट्टियों के दिन भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। सिर्फ धुलेंडी और रंगपंचमी पर ही अवकाश रहेगा। समय बढ़ाने के साथ संपदा वन पोर्टल पर स्लाट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

पंजीयन विभाग को इस साल तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हासिल करना है, जिसमें अभी लगभग एक हजार करोड़ रुपए की कमी है, जिसके चलते शासन के निर्देश पर शनिवार और रविवार के दिन भी पंजीयन विभाग खुला रहेगा और दस्तावेजों का पंजीयन किया जाएगा। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपककुमार शर्मा के मुताबिक सिर्फ होली की छुट्टी ही रहेगी। अभी औसतन 700 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अब चूंकि 1 अपै्रल से गाइड लाइन बढ़ जाएगी, आगामी वित्त वर्ष की गाइड लाइन 20 फीसदी तक सभी क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। भूखंडों के साथ खेती की जमीनों की कीमतें भी गाइड लाइन में बढेंग़ी, क्योंकि अभी कई कार्पोरेट कंपनियों ने जमीनों के बड़े सौदे किए हैं। जहां फोरलेन या अन्य सभी चौड़ी सडक़ें प्रस्तावित हैं और इकोनॉमी कॉरिडोर से लेकर अन्य प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इनके आसपास की खेती की जमीनें महंगी हो गई हैं। इसके चलते बायपास, सुपर कॉरिडोर, इंदौर-उज्जैन रोड से लेकर प्राधिकरण की टीपीएस योजनाओं के आसपास की जमीनों की गाइड लाइन 200 फीसदी तक बढ़ सकती है।

पंजीयन विभाग का कहना है कि इस वित्त वर्ष में जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक रजिस्ट्रियां हुई हैं और गाइड लाइन से भी ज्यादा दरों पर स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई, वहां अधिक गाइड लाइन बढ़ाई जाएगी। दरअसल शासन को सबसे ज्यादा राजस्व इंदौर जिले से ही प्राप्त होता है और 27 प्रतिशत बढ़ा हुआ लक्ष्य जिले को इस बार भी दिया गया और अगले साल इसमें और इजाफा हो जाएगा। हालांकि एक हजार करोड़ का राजस्व और हासिल करना पंजीयन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण है और उम्मीद है कि 400 से 500 करोड़ तक ही हासिल हो सकेंगे। इस साल औसत वृद्धि तीन से चार प्रतिशत की है, जबकि 2023-24 में राजस्व वृद्धि लगभग 16 प्रतिशत तक पहुंच गई थी और 2021-22 में तो वृद्धि की दर 38 प्रतिशत से ज्यादा रही थी। विभाग का मानना है कि चार हजार से अधिक ऐसे स्थान हैं, जहां पर स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की जाएगी। पंजीयन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है और उपमूल्यांकन तथा उसके बाद जिला मूल्यांकन की बैठक में ये प्रस्ताव रखे जाएंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली जिला मूल्यांकन समिति की बैठक संभवत: मार्च के पहले हफ्ते में आयोजित की जाएगी।