‘सबसे गरीब’ के लिए केंद्र की ये योजना, बिना गारंटी मिल रहा है बिजनेस लोन

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे. छोटे व्यवसायियों (Small Businessman) का कारोबार (Business) चौपट हो गया. ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा. तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार (Central Government) पीएम स्वनिधि योजना नाम से एक स्कीम लेकर आई. इसके तहत या रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है. सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह भारी नुकसान झेलना पड़ा था.

लोन पर मिलती है सब्सिडी
सरकार पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है. इसके तहत उन्हें10 हजार रुपये का लोन मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है. एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में लिया जा सकता है.

बिना गारंटी के मिलता है लोन
मान लीजिए कि किसी ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार 10 हजार रुपये का लोन लिया और वो उसने समय पर चुका दिया. ऐसे में अगर वो दूसरी बार इस स्कीम के तहत 20 हजार रुपये का लोन ले सकता है. ऐसे ही तीसरी बार में वो 50 हजार रुपये के लोन के लिए योग्य हो जाएगा. खास बात ये है कि इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आवदेन मंजूर होने के बाद लोन की रकम तीन बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

कैसे करें आवेदन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत ली गई लोन की राशि को एक साल की अवधि में चुकाया जा सकता है. हर महीने किश्तों में लोन की राशि को चुका सकते हैं. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोने लेने के लिए किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है. सरकारी बैंक में पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म लेकर भर दें. फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड की फोटाकॉपी अटैच करनी होगी. इसके बाद अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है, तो लोन की पहली किश्त आपके खाते में आ जाएगी.

सरकार ने बढ़ाया है बजट
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कैश-बैक सहित डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस स्कीम का बजट बढ़ा दिया है. सरकार के आंकड़े के अनुसार, इस स्कीम के तहत 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज की मंजूरी दी गई. इसके अलावा 29.6 लाख कर्ज के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किए गए.