हर भारतीय के फोन में होनी चाहिए ये 10 सरकारी ऐप्स, हर मुश्किल में करेंगी मदद, अभी करें डाउनलोड

नई दिल्ली। भारत सरकार ने अपने डिपार्टमेंट के साथ डिजिटल इंडिया पहल के लिए कई ऐप तैयार किए हैं। हर जरूरत के लिए कई ऐप हैं, जिनका इस्तेमाल नागरिक अपने स्मार्टफोन पर कर सकते हैं। इन ऐप्स के जरिए आने वाली सभी जरूरी सर्विस किसी भी मुश्किल के दौर में लोगों तक पहुंचती हैं। यह ऐप न सिर्फ समाज के खास लोगों के लिए हैं, बल्कि ग्रामीण परिवारों जैसे शिक्षकों, किसानों, महिलाओं और बच्चों आदि के लिए भी हैं। डाउनलोड करने के लिए जरूरी ऐप्स की लिस्ट में DigiLocker, mParivahan, mPassport, UMANG, BHIM UPI App, GST Rate Finder App, mAadhaar App, MADAD App, MyGov App और Aarogya Setu App शामिल हैं।

DigiLocker: इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने क्लाउड में स्टोर डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस के लिए इस ऐप को तैयार किया है। यह ऐप सभी आधार होल्डर्स को उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अकेडमिक मार्कशीट को असली यूजर्स से डिजिटली प्राप्त करने में मदद करता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करने के लिए इसमें 1GB की एक्स्ट्रा स्टोरेज है।

mParivahan: mParivahan को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने तैयार किया है। यह ऐप खासतौर पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों और वाहनों से संबंधित जानकारी के लिए है। यह नजदीकी आरटीओ और पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर का पता लगाने में मदद करता है। यूजर्स इस ऐप का इस्तेमाल करके मॉक ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐप सेकेंड हैंड व्हीकल की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी प्रदान करेगा।

mPassport: विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) डिविजन के साथ आई है। यह ऐप आम जनता द्वारा पासपोर्ट सर्विस से संबंधित सवालों के लिए है। यह ऐप पासपोर्ट सर्विस सेंटर को चेक करने के लिए, ऐप्लिकेशन स्टेटस पर नजर रखने जैसी सर्विस प्रदान करता है।

UMANG: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के साथ UMANG ऐप नए जमाने के डिजिटल शासन के साथ आई है। यह ऐप एक ऐप में संकलित स्थानीय से लेकर केंद्रीय तक सभी जरूरी सर्विस प्रदान करता है।

BHIM UPI App: यह ऐप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर बेस्ड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की गई है। यह यूजर्स के हिसाब से तैयार ऐप आपको यूपीआई पेमेंट एड्रेस से नॉन-यूपीआई-बेस्ड अकाउंट में पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह क्यूआर कोड को अकाउंट नंबर, IFSC कोड या MMID कोड के साथ स्कैन करके होता है।

GST Rate Finder App: ऐप को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBEC) द्वारा वित्त मंत्रालय के तहत (GST) रेट्स को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया थी। इस ऐप का इस्तेमाल जीएसटी रेट्स को खोजने के लिए मार्केट में या किसी रेस्टोरेंट में कहीं भी जीएसटी रेट्स को चेक करने के लिए कर सकते हैं।

mAadhaar App: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस ऐप के जरिए आधार कार्ड को डिजिटल फॉरमेट में ले जाएगा। यह आधार कार्ड को स्टोर करने का सॉफ्टकॉपी वर्जन है। अन्य कार्यों की बात करें तो इसमें एड्रेस को अपडेट करना, आधार कार्ड को कई लैंग्वेज के सपोर्टन के साथ प्रिंट करना शामिल है।

MADAD App: विदेश मंत्रालय ने विदेशी स्थानों में भारतीय दूतावासों द्वारा दी जाने वाली कांसुलर सर्विस की शिकायतों को लॉग इन करने और ट्रैक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को एक विदेशी भूमि में एक भारतीय नागरिक के कारावास, श्रमिक दुर्व्यवहार, प्रत्यावर्तन और आदि को संभालने के लिए बनाया गया है।

MyGov App: यह ऐप भारतीय राजनीति से अपडेट रहने के लिए है। यह सरकार की पहलों और नीतियों पर कमेंट करने के लिए नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी को स्वीकार करता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी बनाने के लिए यह एक मंच है।

Aarogya Setu App: Aarogya Setu ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा तैयार किया गया था। यह मोबाइल ऐप कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। यह ऐप कोविड-19 से संबंधित जोखिम की पहचान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सिंड्रोमिक मैपिंग और सेल्फ-असेसमेंट में मदद करता है।