भोपाल। गुफा मंदिर में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गुफा मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि स्कूलों में भगवान परशुराम के चरित्र को पढ़ाया जाएगा। जब तक पूरे पद नहीं भरे जाएंगे तो हम संस्कृत के अतिथि शिक्षक भी रखेंगे। मैं तत्काल पाठ्यक्रम समिति को बुलाकर निर्देश दूंगा कि भगवान परशुराम के चारित्र का पाठ पढ़ा जाएगा। छोटी जमीनों वाले मंदिरों में पंडितों को 5 हजार मानदेय दिया जाएगा। मंदिरों की जमीन बिकनी नहीं चाहिए। ऐसी एक समिति बनाकर ध्यान रखा जाएगा। संस्कृत पढऩे वाले बालकों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मंदिरों की जमीन को समितियां देखेंगी। मंदिर का रखरखाव पुजारी ही करेंगे। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी।
मंदिर के पुजारियों का मानदेय बढ़ा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के मठ मंदिरों के पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 5000 प्रतिमाह कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने कहा मंदिरों से लगी जमीन को अब सरकार नीलाम नहीं करेगी। इसका अधिकार पुजारियों को दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मठ मंदिरों की जमीन बिकना नहीं चाहिए। इसके लिए संत और विद्वानों की कमेटी बनाई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने संस्कृत पढऩे वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया है। दूसरे वर्ग के छात्रों की तरह संस्कृत की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति देगी।
जल्द भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षकों के पद
मुख्यमंत्री ने संस्कृत विद्वान तैयार करने के लिए संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा धर्म के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए के शिक्षकों की भर्ती करना जरूरी है। सरकार ने अभी तक 19 सौ शिक्षकों की भर्ती की है। लेकिन बाकी बचे पदों पर जल्दी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
पाठ्यक्रम में परशुराम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में परशुराम के जीवन चरित्र को शामिल करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा परशुराम से जुड़े जीवन पाठ को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा ताकि बच्चे परशुराम के चरित्र से वाकिफ हो सकें। मुख्यमंत्री ने पाठ्यक्रम समिति को इस संबंध में निर्देश जारी करने की बात कही है।
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