पुलिसकर्मियों के लिए अधिक से अधिक आवास निर्माण हो

• गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा ने दिए निर्देश

भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को प्रदेश में अधिकतम पुलिस आवास निर्माण के लिए पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की आवश्यकता बताई है। बैठक में बताया गया कि विगत सवा माह में 150 से ज्यादा चिटफंड के जरिए धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग डेढ़ करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियों से संबंधितों को वापस लौटाया भी गया है। बैठक में अपराध अनुसंधान और योजना शाखाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांस्टेबल पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिन्हें जिलों में पदस्थापना के दौरान आवास समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी आवास समस्या के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पुलिस विभाग के लिए अधिकतम आवास का निर्माण करना चाहिए, जिससे वे अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। मंत्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि प्रकरण में उचित कार्रवाई के लिए नियमानुसार सभी पुख्ता कदम उठाए जाएं। अपराध अनुसंधान शाखा की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अवगत कराया कि प्रदेश के 10 जिलों में महिला थाना स्थापित किए गए हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिए महिला थाना होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए।पुलिसकर्मियों के लिए अधिक से अधिक आवास निर्माण की पहल करें।

सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाना होना जरूरी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को प्रदेश में अधिकतम पुलिस आवास निर्माण के लिए पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी जिला मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने की आवश्यकता बताई है। बैठक में बताया गया कि विगत सवा माह में 150 से ज्यादा चिटफंड के जरिए धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लगभग डेढ़ करोड़ रुपया चिटफंड कंपनियों से संबंधितों को वापस लौटाया भी गया है। बैठक में अपराध अनुसंधान और योजना शाखाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांस्टेबल पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण इकाई हैं, जिन्हें जिलों में पदस्थापना के दौरान आवास समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी आवास समस्या के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पुलिस विभाग के लिए अधिकतम आवास का निर्माण करना चाहिए, जिससे वे अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। मंत्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि प्रकरण में उचित कार्रवाई के लिए नियमानुसार सभी पुख्ता कदम उठाए जाएं। बैठक में अपराध अनुसंधान शाखा की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने अवगत कराया कि प्रदेश के 10 जिलों में महिला थाना स्थापित किए गए हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिए महिला थाना होना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए।